शर्यतींना खीळ, पुन्हा झाला हिरमोड

बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुणे जिल्ह्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये निराशा पसरली आहे.

मंचर : बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुणे जिल्ह्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये निराशा पसरली आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार असून सर्वांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे.
येत्या गणेशोत्सवात आंबेगाव तालुक्यात गणेश फेस्टिव्हल आयोजित करून बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले जाणार होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाने आता शर्यतीं होणार नाहीत. बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारने ठोस कायदेशीर भूमिका घेवुन शर्यती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत न्यायालयात बाजु मांडावी, अशी मागणी बैलगाडा मालकांनी केली आहे. बैलगाडा शर्यती संदर्भातील विधेयक राज्य सरकारने पास केले होते. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र राज्य सरकारकडून शर्यतीसंदर्भातील नियम व अटी जाहिर करण्यास विलंब झाला. राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात जारी केलेल्या अधिसुचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात अजय मराठे यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने शर्यतीला परवानगी देण्यास मनाई केली आहे. शर्यती पुन्हा सुरू होणार म्हणून बैलांच्या किमती वाढुन उलाढाल वाढली होती. शर्यतीवरील बंदीमुळे मंदींचे सावट काहीसे दुर झाले होते.
मात्र उच्च न्यायालयाच्या आजच्या या निकालाने बैलगाडा मालक पुन्हा एकदा चिंतेत सापडला आहे. गणेशोत्सवात बैलगाडा शर्यतींना सुरूवात होते़ मे महिन्यात शर्यती बंद होतात. वडगाव काशिंबेग येथील गणेश फेस्टिव्हलमध्ये आयोजित बैलगाडा शर्यतीपासून बैलगाड्यांच्या थराराला सुरूवात होत असते. त्यादृष्टीने नियोजनाच्या बैठका झाल्या होत्या. वडगाव काशिंबेग येथे सुरूवातीच्या दोन दिवस शर्यती निश्चित करून इनाम व इतर तयारी केली होती. संयोजक मंडळींचा हिरमोड झाला आहे राज्य सरकारने न्यायालयात तातडीने भूमिका मांडावी अशी मागणी बैलगाडा मालकांनी केली आहे.
न्यायालयाचा निकालाबाबत जी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे त्यानुसार न्यायालयाचे असे मत झालेले दिसते की राज्य शासनाने बैलगाडा शर्यती संदर्भातील नियम व अटी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे बैलागाडा शर्यतीला परवानगी देवू शकत नाही. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्य सरकारने नियम व अटी तयार केल्या असून त्यावर सुचना व हरकती मागविल्या आहेत. ३१ आॅगस्ट पर्यंत सुचना व हरकती स्विकारल्या जाणार असल्याने तोपर्यंत नियम व अटी अंतिरिम प्रसिध्द केल्या जावू शकत नाहीत. त्यानंतरच नियम व अटी अस्तित्वात येतील. शर्यतीवर आलेली ही तात्पुरती स्थगिती आहे. न्यायलयाचे समाधान झाले तरी स्थगिती उठू शकते. यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवून बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी जरूर ते प्रयत्न केले जातील.
- दिलीप वळसे पाटील (आमदार)
उच्च न्यायालयाने दाखविलेल्या त्रुटींची तरतुद राज्य शासनाने विधानसभेत विधेयक मंजुर करतानाच करायला हवी होती असे मत खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केले. तामिळनाडू राज्यात जानेवारी महिन्यात तर कर्नाटकमध्ये मार्च महिन्यात शर्यती सुरू झाल्या मात्र महाराष्ट्रात आॅगस्ट महिना उजाडला तरी अजुन शर्यती सुरू झालेल्या नाहीत हा सर्व राज्य सरकारचा दोष आहे़ अधिसुचना काढून राष्ट्रपतींची मान्यता मिळवली असली तरी त्याला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता होती. बैलगाडा शर्यती विना अडथळा सुरू राहाव्यात यासाठी संसदेत याविषयीचे विधेयक सादर होवून त्याचे लवकरात लवकर कायदयात रूपांतर करून घ्यावी अशी मागणी मी २०१४ पासून करीत आहे. मात्र या बाबत केंद्र सरकारचे मंत्री वेगाने हालचाल करताना दिसत नाहीत.
- शिवाजी आढळराव पाटील (खासदार)
शेतकºयांचा एकमेव आनंद असलेली बैलगाडा शर्यत बंद झाल्याने शेतकरी निराश झाला आहे. राज्य शासनाने पुढाकार घेवुन विधेयक संमत केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने ग्रामीण भागातील अर्थकारण पुन्हा ठप्प होणार आहे. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात बैलगाडा मालकांची बाजु प्रभावीपणे मांडावी व शर्यती पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावे.
- के. के. थोरात, बैलगाडा मालक मंचर
स्वयंघोषित प्राणिमित्र बैलगाडा शर्यतींना विरोध करत आहे. राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी बैलगाडा मालकांच्या पाठीशी असताना स्वयंघोषित प्राणीमित्र बैलगाडा शर्यतींना विरोध दर्शवित आहेत. न्यायालयाचा बैलगाडा मालक मान ठेवून तसेच नियम व अटीचे पालन करून शर्यती आयोजित करणार होते. आजच्या निर्णयाने तो निराश झाली असून यापुढे पाठपुरावा सुरू राहील.
- बाळासाहेब आरूडे, अखिल भारतीय
बैलगाडा संघटना