मसापच्या वार्षिक सभेत ‘राडा’; मुदतवाढ ठरला कळीचा मुद्दा, विरोधकांना बोलूच दिले नाही

अध्यक्षाला अधिकाराची मर्यादा...

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सभेत गुरुवारी गोंधळाचा प्रयोग रंगला. वादावादी आणि आरोपाचे रूपांतर एकेरी उच्चारात झाले. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये धराधरी पहायला मिळाली. मात्र वेळीच काहींनी मध्यस्थी केल्याने धराधरीचे रूपांतर हाणामारीत झाले नाही. शेवटी गोंधळामध्येच ही सभा पार पडली.

मसापचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली माधवराव पटवर्धन सभागृहात ही सभा पार पडली. मसापचे उपाध्यक्ष तानाजी चोरगे, राजीव बर्वे, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार उपस्थित होते.

कार्यकारिणीने पाच वर्षांची घेतलेली मुदतवाढ आणि संस्थेची बदनामी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या वक्तव्यावरून गोंधळ सुरू झाला. विजय शेंडगे आणि राजकुमार दुरगुडे-पाटील यांनी संस्थेच्या सदस्यांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त व्हायचे नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्या दोघांना सभागृहातील सदस्यांनी विरोध केला. त्यातून वाद वाढत गेला आणि सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सभागृहातील सदस्यांनी दोन्ही बाजूच्या लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही बाजूने आरोप प्रत्यारोप सुरूच राहिले. ‘अरे-तुरेवरून सभागृहाच्या बाहेर चल’ इथपर्यंत हा गोंधळ गेला.

त्यानंतर विरोधकांनी वार्षिक सभेचे सदस्यांना कधी निमंत्रण दिले आणि ते किती जणांना पोहोचले? इच्छा असणाऱ्यांना संस्थेचे सदस्य का करून घेतले जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले. संस्थेचे २८ हजारांपेक्षा अधिक सदस्य आहेत. यापेक्षा अधिक सदस्य करणे संस्थेला परवडणारे नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिला. प्रा. मिलिंद जोशी यांचे भाषण गोंधळात संपले. त्यानंतर सभेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे बोलण्यासाठी उठले. मात्र विरोधकांनी आम्हाला बोलायचे आहे, अशी मागणी केली. अध्यक्ष बोलण्यासाठी उठले असल्याने आता बोलता येणार नसल्याची भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. मात्र अध्यक्षाच्या भाषणाला सुरुवात झाली नसल्याने आम्हाला बोलू द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र त्यांना बोलता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ‘हीच का लोकशाही’, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. गोंधळ सुरू असताना डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी भाषणाला सुरुवात केली. शेवटी विरोधकांना सभेत बोलू देण्यात आले नाही.

अध्यक्षाला अधिकाराची मर्यादा...

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सभेत तीन वर्ष मुदतवाढ घेण्याविषयी चर्चा झाली; मात्र ठराव मांडताना पाच वर्षाचा ठराव मांडण्यात आला. पाच वर्षाचा ठराव मांडल्यामुळे कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्याचा प्रश्नच आला नाही. या कार्यकारिणीने जर चांगले काम केले नाही, तर राजीनामा देतो, असे मी म्हणालो होतो. मात्र हे पदाधिकारी चांगले काम करत आहेत. वाद होणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. मुळात घटनेत अध्यक्षाला अधिकाराची मर्यादा आहे.

- डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, मसाप

संस्थेची बदनामी केल्यास कारवाई

संस्थेची कोणी बदनामी केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. संस्थेची सदस्य संख्या २८ हजारांपेक्षा अधिक आहे. मात्र प्रत्यक्ष संस्थेच्या कार्यक्रमांना किती लोक उपस्थित राहतात. त्यामुळे कार्यक्रमांना न येणारी सदस्यसंख्या कमी करण्याबाबतही योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल. घटना दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नव्या घटनेप्रमाणेच अटी व शर्यतीवर सदस्यत्व दिले जाईल. संस्थेच्या ९० शाखा आहेत. शाखांचीही कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे. काम न करणाऱ्या शाखांचे विलीनीकरण केले जाईल.

- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, मसाप