समाविष्ट गावांतून बांधकाम परवानग्यांच्या प्रस्तावाचा पाऊस

महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर गावांमध्ये असलेल्या रिकाम्या जागांवर विविध आरक्षणे पडण्याची शक्यता आहे.

पुणे : महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर गावांमध्ये असलेल्या रिकाम्या जागांवर विविध आरक्षणे पडण्याची शक्यता आहे. यामुळेच नागरिकांनी तातडीने आपल्या रिकाम्या जागांमध्ये बांधकाम करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांमधून सुमारे ७४८ बांधकाम प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
शहरालगतची ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने जून २०१४ मध्ये अधिसूचना जाहीर केली. ही ३४ गावे एकदा महापालिकेत सहभागी झाल्यास गावांत असलेल्या सरकारी अथवा खाजगी रिकाम्या जागांवर गार्डन, रस्ते, शाळा, रुग्णालये यासारखी आरक्षणे टाकण्यात येतात. तसेच गाव महापालिकेत जाणार म्हटल्याने जागांचे भाव चारपटीने वाढले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन येथील स्थानिक नागरिकांनी आपल्या जागेत बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरालगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरूआहेत. यामुळे दर महिन्याला सरासरी ५० ते ६० प्रकरणे सादर होत होती. पण गाव महापालिकेत जाणार म्हटल्यावर यामध्ये दुपटीने वाढ झाली असल्याचे सहायक नगररचनाकार कुलकर्णी यांनी सांगितले.
पालिकेत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांसाठी नगरविकास विभागाने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानंतर याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांवर विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सुनावणी घेतली. यात गावांमध्ये रिकाम्या जागा अत्यंत कमी प्रमाणात शिल्लक राहिल्या आहेत. त्यात गाव महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास या जागांवर आरक्षण पडल्यास अनेक लोक भूमिहीन होतील. आपल्या जागांवर आरक्षण पडण्याच्या भीतीने अनेक लोकांनी पालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध केला आहे. (प्रतिनिधी)