पुणेकरांवर लादलेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

शहरातील नवीन निवासी मिळकतींना कर आकारणीकरिता १९७० पासून दिली जाणारी ४० टक्के कर सवलत महापालिकेने रद्द केली

पुणे : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील नवीन निवासी मिळकतींना कर आकारणीकरिता १९७० पासून दिली जाणारी ४० टक्के कर सवलत महापालिकेने रद्द केली आहे. तसेच २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा ४० टक्के सवलतीचा फरक भरण्यासाठी तब्बल ९५ हजार पुणेकरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुणेकरांवर लादलेल्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सरसावले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत ठाकरे यांनी पुणेकरांना दिलासा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.

याबाबत शासनाने महापालिकेस २०११ मध्ये एक पत्र पाठवत हा निर्णय घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र, वेळोवेळी राजकीय दबावापोटी हा निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले. तसेच शासनाच्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण करून अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरेतर, हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती. कारण ४० टक्के जी घरभाड्यानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.

याबाबत राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी. २०१०-११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५ टक्के कराची वसुली करावी. २०१९ पासूनची ४० टक्के सवलतीची वसुली करावी, असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. त्यात पुणेकरांचा काय दोष? एकदम ४० वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वसुलीला तात्पुरती स्थगिती

तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ९ मार्च २०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्य शासनाने मान्यताही दिली. सध्या या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटिसा येणे बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणे गरजेचे असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.