Raj Thackeray: "आपल्याकडे दिसली जमीन कि वीक हाच उद्योग सुरु", राज ठाकरेंचा प्रशासनावर हल्लाबोल

पुणे हे एक शहर राहील नाही त्याची पाच शहर झालीयेत, कुठपर्यंत शहर पसरतंय याकडे कोणाचं लक्ष नाही,

पुणे : पुण्यात सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. जलसंपदा विभागाने इशारा देऊनही महापालिका निद्रिस्त राहिली आणि सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगरी, निंबजनगर, विठ्ठलवाडी भागातील जवळपास  चार हजार जणांना आपले संसार पाण्यात सोडावे लागले. इशारा देऊनही कृती न झाल्यानेच ही आपत्ती ओढावली. पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग दोघांमध्ये समन्वय नसल्याचे सिद्ध झाले. यात झालेल्या अताेनात नुकसानीस प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप पुणेकरांनी केला आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या पूरग्रस्त भागातील लोकांशी संवाद साधला. त्यांनतर पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. बाहेरची लोक आपल्या राज्यात येऊन घरे बांधतात, नवीन फ्लॅट घेतात. आपली लोक मात्र वाऱ्यावरच सोडली जातात. त्यांना त्यांच्या हक्काचं काहीच मिळत नाही. आपल्याकडे दिसली जमीन कि वीक हाच उद्योग सुरु आहे. असा प्रशासनावर हल्लाबोल करत राज्य सरकार महाराष्ट्राकडे लक्ष देणार आहे कि नाही? असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला. 

राज ठाकरे यांनी पूरग्रस्त भागात पाणी केल्यावर त्यांच्याशी संवाद साधला होता. त्याविषयी बोलताना ठाकरे म्हणाले, राज्य सरकराने मदत करणे गरजेचं आहे. त्या भागात एवढे पाणी आले. मुळात पाणी सोडताना सांगायला पाहिजे होत. एवढं पाणी सोडतील याची लोकांना कल्पनाही नव्हती. मी काल जाऊन आलो घरांमध्ये अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. मला वाटत शासनाने या गोष्टींचा विचार करायला हवा. आता बऱ्याच लोकांच्या गाड्या वाहून गेल्या. त्यांचा  इंशुरन्स पण नाहीये. त्यांना कंपनीचे लोक म्हणत आहेत कि, नैसर्गिक आपत्ती साठी आम्ही काही देऊ शकत नाही. 

पुणे बरबाद व्हायला वेळ लागणार नाही

 मुंबई बरबाद व्हायला वेळ लागला, पुण्याला वेळ लागणार नाही. प्रशासनाचे नियोजन दिसून येत नाही. किती गाड्या येतात, किती विद्यार्थी येतात ते राहणार कुठं? त्यांच्या गाड्या कुठं ठेवणार? हजार लोकांसाठी योजना कराव्या लागतात, हे सर्व टाऊन प्लॅनिंग मध्ये येत. आपल्याकडे दिसली जमीन कि वीक हाच उद्योग सुरु आहे. हे थांबत नाहीये, पुणे हे एक शहर नाही, पाच पाच शहर झाली.  कुठपर्यंत शहर पसरतंय याकडे लक्ष नाही. याला अजून एक कारण आहे. ते म्हणजे गेली २, ३ वर्ष महापालिका निवडणूक घेत नाही. नगरसेवक नाहीत, मग जबाबदारी घेणार कोण, प्रशासनाशी बोलायचं कोणी. मग यामध्ये हा सगळं प्रशासकीय कारभार सुरु असताना याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.  राज्यामधली लोक भिका मागतात आणि बाहेरचे येऊन राहतात याला काही सरकार चालवणं म्हणतात का? बाहेरची या राज्यात येतात ती महाराष्ट्राची होतात. मुंबईमध्ये बाहेरच्या राज्यातल्या लोक येऊन फ्लॅट, घर घेऊन जातात. स्वतः मुंबईतले आता वाऱ्यावर पडले आहेत. 

निलंबनाने प्रश्न सुटणार नाही 

पनवेल आणि ठाण्यावरून लोक साफसफाईला लोक आणतात, हि पुण्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अधिकाऱ्याच्या निंलबनाने प्रश्न सुटणार नाहीत. त्या लोकांच्या अंगावर कापड उरलं नाहीये. आता तिकडं रोगराई वाढणार त्याकडे कोण बघणार आहे का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आता राज्याच्या मंत्र्याने लक्ष घालायला पाहिजे. सरकारच्या संस्थाची एकत्रित बैठक होत नाही. कोणी पाईप लाईन बसवायला येत, फुटपाथच काम निघाला कि कोणी फुटपाथ बसवून जातं. या सगळ्यांचे टेंडर निघतात आणि पैसे मिळणार म्हणून हि काम केली जातात. शहरामध्ये नगरसेवक आहेत त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. 

...तर शहराचे सगळे प्रश्न सुटतील  

तुम्ही लोकांशी बोलून प्रकल्प का आणत नाही? पत्रकारांशी का बोलत नाही? मी महापालिकेत जाऊन एक प्रेझेंटेशन दिल होत. तिकडं नागरिक आले होते. त्यात काही लपवाछपवी नव्हती. नदीकाठ प्रकल्प असो सगळं लोकांना दाखवा. हेवेदेवे बाजूला सारून राजकीय पक्षांनी एकत्र बसावं मग शहराचे सगळे प्रश्न सुटत जातील. आपण जे बोलतो ना ते रॉकेट सायन्स नाहिये, सहज शक्य होणारी गोष्ट आहे. मुळापासून काम केलं तर व्यवस्थित होईल. जगात अशी अनेक शहरे आहेत ज्याच्या बाजूने नदी जाते. पोलला दिवे लावत बसण्यापेक्षा या गोष्टीत लक्ष घालावं. 

महाराष्ट्रासाठी हे चांगले नाही 

मुळात सगळयांना कायद्याची भीती वाटत नाही. खालपासून वरपर्यंत सगळ्यांना यातून सुटका होत नाही. तोपर्यंत अशा घटना घडत राहणार. पोर्शे कारचा अपघात झाला. त्यात दोन गेलेल्या मुलांची चर्चा कोणीही करत नाही. त्याच्या आईवडिलांचं काय झालं? यावरही कोणी बोलत नाही. बातम्या फक्त मुलाच्या येतात. आता पोलिसांवर हात उगारनापर्यंत लोकांची मजल जाते. मग कुठं कायदा राहतोय. जातीपातींमध्ये विष कालवून मत मिळवली जात आहेत, हे महाराष्ट्रासाठी चांगले नाही.