राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सरकारने दडवली?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : खुल्या प्रवर्गातील आणि इतर मागास प्रवर्ग घटकांतील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्ती शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. मात्र या योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना गरज नाही म्हणून हे घडलेले नाही. तर ही योजनाच मुळात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकार एकही रुपया खर्च करत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. योजनेची माहितीच न झाल्यामुळे त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यभर निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सन २०१६ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिष्यवृत्ती योजना आणली. एसी-एसटी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळावी हा या योजनेचा हेतू होता.

खुल्या प्रवर्गातील ८ लाखांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती सुरु झाली. संबंधित शाखेचा प्रवेश घेतेवेळी विद्यार्थ्यांला ५० टक्केच शुल्क भरावे लागते. उरलेले ५० टक्के शुल्क विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळून थेट जमा होते. मात्र ही योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नसल्याचे दिसून येत आहे.

कुलदीप आंबेकर यांनी या योजनेबाबतची आकडेवारी माहिती अधिकारातून सरकारकडे मागितली. ती पाहता लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. कित्येकदा शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्याऐवजी महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा होेते. मात्र महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना वितरित करत नाहीत. अशा वेळी नुसत्या घोषणा व निधीची तरतूद करुन त्याचा उपयोग काय? सरकार आणि महाविद्यालयांनी योजनेचा प्रसार न केल्यामुळे गरजू विद्यार्थी योजनेपासून लांब राहत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

चौकट

तरतूद सहाशे कोटींची

शासनाने २१ सप्टेंबर २०२० रोजी या योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये इतकी भरीव तरतूद केली होती. मात्र किती गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ही शिष्यवृत्ती पोहोचली, पोहोचली नसेल तर त्याची कारणे काय, हे शोधण्याची गरज आहे.

चौकट

शिष्यवृत्तीचे वितरण असे झाले

वर्ष वितरीत रक्कम (रुपये) लाभार्थी विद्यार्थी

२०१६-१७ २८३ कोटी १२ लाख ३८ हजार १९ ८८ हजार ९७

२०१७-१८ ८० कोटी १३ लाख ८७ हजार ७१७ ४३ हजार ७१७

२०१८-१९ २६० कोटी ९३ लाख ७९ हजार २२६ ९५ हजार २८६

२०१९-२० ३०० कोटी ४३ लाख १२ हजार ३८५ ९३ हजार ९४८