रांजणगाव एमआयडीसीतील जमीनप्रकरणी तपासाला गती मिळणार
By admin | Published: June 14, 2016 04:38 AM2016-06-14T04:38:17+5:302016-06-14T04:38:17+5:30
कारेगाव (ता. शिरूर) येथील कामगार तलाठी एस. टी. देशमुख यांच्या नावाचा खोटा शिक्का बनवल्याप्रकरणी आॅक्टोबर २०१५ मध्ये शिरूर पोलिसांत गुन्हा दाखल असल्याचा प्रकार पुढे आल्याने
शिरूर : कारेगाव (ता. शिरूर) येथील कामगार तलाठी एस. टी. देशमुख यांच्या नावाचा खोटा शिक्का बनवल्याप्रकरणी आॅक्टोबर २०१५ मध्ये शिरूर पोलिसांत गुन्हा दाखल असल्याचा प्रकार पुढे आल्याने रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील ४४३ गट नं. जमीनप्रकरणी दाखल गुन्ह्याला तपासात गती मिळण्याची शक्यता आहे.
१४ आॅक्टोबर २०१५ रोजी एक व्यक्ती येथील राजेंद्र राठोड यांच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये देशमुख यांचा शिक्का बनविण्यासाठी आली होती. दोन दिवसांनी सदर व्यक्ती या प्रेसमध्ये आली असता राठोड यांनी तलाठी देशमुख कुठे आहेत, शिक्का त्यांच्याकडे देता येईल, असे त्या व्यक्तीस सांगितले. मात्र टेबलवर असणारा तो शिक्का ती व्यक्ती घेऊन पळून गेली. राठोड यांनी याबाबत शिरूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. काही दिवसांपूर्वी देशमुख यांची कागदपत्रेही चोरीस गेली होती. याबाबत त्यांनी रांजणगाव पोलिसांत तक्रार दिली होती. रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील ४४३ गट नं. जमीन ही एमआयडीसीने संपादित केली असता या जमिनीचा व्यवहार झाल्याचा प्रकार नुकताच पुढे आला आहे. या प्रकरणी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी तहसीलदार, मंडलाधिकारी व तलाठी देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महसूल विभागानेही खोट्या शिक्का सहीच्या आधारे या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर एमआयडीसीसाठी असा शेरा असताना तिथे खोडाखोड करून जमीन संपादित नसल्याचा चुकीचा दाखला मिळवला व त्याची खरेदी केली, अशी तक्रार पोलीस अधीक्षकांनी केली. याप्रकरणी रोहित कमलाकर, भुजंगराव ओगळे, नवीन वाळके व रंगनाथ वाळके यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. महसूल विभागाने जी तक्रार दिली आहे, त्यानुसार खोट्या शिक्क्याचा त्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. यातच तलाठी देशमुख यांचा खोटा शिक्का बनवूून तो पळवून नेण्याचा प्रकारही पुढे आला. यामुळे महसूल विभागाच्या तक्रारीला बळकटी आली असून, पोलीस त्या दृष्टीने तपास करतील.
ओगळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार प्रादेशिक अधिकारी अजित देशमुख यांचा पोलिसांनी शुक्रवारी जबाब घेतला आहे.
यात देशमुख यांनी सदर जमीन एमआयडीसीने संपादित केली असून, तिथे एमआयडीसीचा सार्वजनिक सांडपाणी प्रकल्प सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एमआयडीसीच्या ज्या क्षेत्रीय व्यवस्थापकाने ओगळे यांना ना हरकत दाखला दिला, त्यांच्यावर कारवाईचेही संकेत त्यांनी दिले आहेत.