बलात्काराचा खटला २० महिन्यांत निकाली, आरोपीला 10 वर्षे सक्त मजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 31, 2018 02:05 AM2018-08-31T02:05:15+5:302018-08-31T02:05:36+5:30
दहा वर्षे सक्तमजुरी : पीडित मुलगी १३, तर आरोपी १९ वर्षांचा
पुणे : खटल्याचा निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागत असल्याने व लांबलेल्या व रखडल्या खटल्यामुळे पीडितेची हेळसांड होऊ नये म्हणून अनेकदा बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची तक्रारच दिली जात नाही. मात्र अशाच एका प्रकरणाचा केवळ २० महिन्यांत निकाल लागला असून गुन्हेगाराला न्यायालयाने मोठी शिक्षा सुनावली आहे.
तेरा वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या तरुणाला १० वर्षे सक्तमजुरी आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी हा आदेश दिला. गांभीर्याची बाब म्हणजे पीडितेवर अत्याचार करणाºया आरोपीचे
वय त्या वेळी अवघे १९ होते. गणेश सुभाष धिवार (वय १९, रा. नामदेवनगर, वडगावशेरी) असे शिक्षा देण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत पीडित मुलीच्या आईने चंदननगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. ३ जानेवारी २०१७ रोजी पीडित मुलगी शाळेला जाते म्हणून घराबाहेर पडली. मात्र सायंकाळी घरी आलीच नाही, म्हणून याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली होती. पोलिसांनी तपास करून दोघांना दौड येथील नाथाची वाडी येथून ताब्यात घेतले. पीडितेकडे चौकशी केल्यानंतर आरोपीन तिचे अपहरण केले. त्यानंतर तिला भाडेतत्त्वावर दौंड येथे खोली घेऊन तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी धिवारला अटक केली होती.
खटल्यात अतिरिक्त सरकारी वकील विलास घोगरे-पाटील यांनी दहा साक्षीदार तपासले. गणेशने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. घोगरे-पाटील यांनी केली.
खटल्यात पीडित मुलीची साक्ष, आरोपीने मुलीला नाथाची वाडी येथे लपवून ठेवले होते तेथील घरमालकाची साक्ष, घटनेच्या वेळी तिचे असणारे वय याचा विचार करून न्यायालयाने त्याला दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
गुन्ह्यातील मुद्देमाल वेळेवर जमा होणे, आरोपी मळून न येणे आणि लवकर तारखा न मिळाल्याने खटले अनेक वर्षे सुरू राहतात. मात्र याप्रकरणात पोलिसांनी अगदी चांगल्याप्रकारे तपास करीत वेळेत सीए रिपोर्ट मिळाला आणि मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तर तारखादेखील लवकर मिळत गेल्या. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ २० महिन्यांत निकाली निघाले.
- अॅड. विलास घोगरे-पाटील