शिधापत्रिकाधारकांना मिळेना हक्काचे धान्य

हवेली तालुक्यातील शासकीय मान्यताप्राप्त रेशन दुकानदार स्वस्त धान्य दुकानाच्या नावाखाली शासनास कागदोपत्री धान्यवाटपाचा अहवाल नियोजितरीत्या सादर करीत स्वत:चाच

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील शासकीय मान्यताप्राप्त रेशन दुकानदार स्वस्त धान्य दुकानाच्या नावाखाली शासनास कागदोपत्री धान्यवाटपाचा अहवाल नियोजितरीत्या सादर करीत स्वत:चाच फायदा करून घेतला आहे. तालुक्यातील व जिल्हास्तरीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी जवळीक असल्याने महिन्याकाठी होणाऱ्या अर्थपूर्ण विश्वासावर हा उद्योग बिनबोभाट सुरू आहे. यामुळे संबंधित दुकानदार त्यांच्या दप्तर तपासणीच्या परीक्षेमध्ये दरमहा विशेष श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण होत आहे. बायोमेट्रिक योजना अद्यापही कागदावरच असल्याने यामधील अवैध पुरवठ्यास खतपाणी मिळत आहे. याचा फटका खऱ्या लाभार्थ्यांना बसत आहे.
तालुक्यात होत असलेला रेशनिंग वितरणाचा अनियमितपणा व वाटपातील विस्कळीतपणा याचे लोण जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतही फोफावत आहे. या व्यवहाराला ‘शासनमान्यता’ नावाचे कार्ड वापरून संबंधित व्यापाऱ्यांनी अनोखा व्यवसाय सुरू केला आहे. यास काही ेशासकीय अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद मिळत असल्यानचे विनाव्यत्यय स्वस्त धान्य व केरोसिनची दुकाने सुरू आहेत. एकीकडे गरजवंत लाभार्थ्यांना वेळेवर जाऊनही धान्य मिळत नसल्याने लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. याउलट दुसरीकडे बोगस लाभार्थी याचा फायदा घेत आहेत. यामध्ये रेशनिंगकार्डधारक नसलेल्या लोकांना वाढीव दराने धान्य देण्यात येत आहे. परराज्यातून आलेल्या लोकांनाही दरमहा केरोसिन व धान्य शासकीय मान्यता असलेल्या रेशनिंग दुकानातून कोणत्या पद्धतीने मिळते, याची माहिती सर्वश्रुत असताना मात्र पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
शासकीय गोदाम ते स्वस्त धान्य दुकान या पुरवठा व्यवस्थेलाच काही जणांनी कीड लावली आहे. अनेक मातब्बर राजकीय मंडळींची अथवा त्यांच्या निकटच्या कार्यकर्त्यांची स्वस्त धान्याची दुकाने आहेत. त्यांचे वरिष्ठांशी असलेल्या वजनदार संबंधामुळे विरोधात कोणीही तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत.
लाभार्थी ग्राहकांचा मासिक मलिदा दुकानदार लाटत आहेत. शासनाकडून आलेले धान्य व रॉकेल संपले आहे, असे सांगत लाभार्थ्यांना टाळले जाते. एखाद्या ग्राहकाने सखोल चौकशी करून आमच्या वाटपाचे धान्य व रॉकेल कोठे गेले, असे विचारल्यास, शासनाकडूनच कमी कोठा आला होता, असे ठरलेले उत्तर दिले जाते.
(वार्ताहर)

साठा फलक लावणे बंधनकारक असूनही नियमानुसार त्याचे पालन होत नाही. महिन्यातील तीस दिवस दुकान उघडणे बंधनकारक असताना फक्त तीन-चार दिवसच दुकान उघडले जाते. ग्राहकांना दिलेल्या धान्यमालाची पावती दिली जात नाही. यामुळे जिल्ह्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रभर यात भ्रष्टाचार होत आहे. मात्र, संबंधित दुकानदार यांचे पुरवठा विभागाशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने हा व्यवहार सुरळीतपणे सुरू आहे. नागरिकांनी न घाबरता याविषयी लेखी तक्रारी ग्राहक पंचायतीकडे कराव्यात.
- रमेश टाकळकर,
पुणे जिल्हा अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.

तीन महिन्यांपूर्वी संघटनेच्या वतीने हवेली तालुक्यातील पाच गावांतील रेशनिंग दुकानदारांच्या तक्रारीविषयी खासगी सर्व्हेक्षण केले असता, पाच गावांमधून तब्बल बाराशे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामधून असेही निदर्शनास आले, की शासकीय कोट्यातील सुमारे तीस टक्के धान्याचा काळाबाजार होत आहे. यामध्ये दुकानदार व पुरवठा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंधामुळे हे होत असल्याने त्याची तक्रार पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
- राहुल डंबाळे,
संस्थापक अध्यक्ष,
रिपब्लिकन युवा मोर्चा

वर्षभरातून दोनदा रेशनिंग दुकानाची तपासणी होत असून, हवेली तालुक्यात सुमारे दोनशे दुकाने असल्याने एकाच वेळी कारवाई करणे शक्य होत नाही. धान्यवाटपातील गैरव्यवहाराच्या संबंधित दुकानदारांच्या तक्रारी आल्यास ताबडतोब कारवाई केली जाईल. सध्या आधार फिडिंगचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर यातील अवैध प्रकारास निश्चित आळा बसेल व त्यानंतर बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करणार आहोत. काही तक्रार असेल, तर नागरिकांनी पुरवठा विभागाशी संपर्क साधल्यास संबंधित दुकानदारांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
- ज्योती कदम,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी