सहकारी बँका संपवण्याचा ‘आरबीआय’चा डाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “नागरी सहकारी बँकांवरील निर्बंध दिवसेंदिवस आणखी कडक होणार. सहकारी क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करण्यासाठीचे उपाय सुचवले जातील,” असा आरोप बँकिंगतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केला आहे.

“नागरी सहकारी बँकांच्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती नेमली आहे. या समितीत सहकार क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांना स्थान देणे टाळले आहे. त्यामुळे या समितीची स्थापना म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे,” अशी टीका अनास्कर यांनी केली आहे.

नागरी सहकारी बँकांच्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करावी, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. सीतारामन यांनी ती मान्य केल्याने सहकार क्षेत्रातून आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने समिती स्थापन केल्याचे जाहीर केले. मात्र या समितीतील सदस्यांची नावे पाहिल्यानंतर सहकार क्षेत्राची घोर निराशा झाली आहे.

अनास्कर यांनी सांगितले की, केंद्राने जाहीर केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी आरबीआयचे माजी उपाध्यक्ष एन. एस. विश्वनाथन यांची नेमणूक केली आहे. समितीमध्ये सहकाराशी संबंध नसलेल्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांना घेण्यात आले आहे. व्यावसायिक चार्टर्ड अकऊंटंट यांना समितीवर घेण्यात आले आहे. सहकार क्षेत्रातून प्रतिनिधी म्हणून केवळ नॅशनल फेडरेशनच्या अध्यक्षांची समितीवर वर्णी लावण्यात आली आहे.

आजवरचा इतिहास पाहता अशा समित्यांच्या माध्यमातून आरबीआय आपल्याला हवे तेच वदवून घेते. समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर करत आपल्याला हवी तशी नियमावली तयार करते, असा आरोप अनास्कर यांनी केला. ते म्हणाले की, या समितीला दिलेले कार्यक्षेत्र लक्षात घेता नागरी सहकारी बँकांवरील निर्बंध दिवसेंदिवस आणखी कडक होणार हे निश्चित. तसेच आरबीआयच्या मनातील या बँकांच्या खाजगीकरणासाठी स्वतंत्र प्रणाली-धोरण समितीकडून सुचवले जाणार हेही निश्चित. या क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करण्याच्या एकमेव उद्देशाने अनेक उपाययोजना सुचवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चौकट

केंद्राचा निव्वळ फार्स

“आरबीआयने समितीला दिलेला ३ महिन्यांचा कालावधी अपुरा आहे. या कालावधीत नागरी सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रातील बँकांशी संपर्क करणे केवळ अशक्य आहे. समितीतल्या सभासदांची नावे आणि समितीचे कार्यक्षेत्र पाहता केंद्राने नेमलेली समिती म्हणजे निव्वळ फार्स आहे. आरबीआयला भविष्यात ज्या बँकांसंबंधी निर्णय घ्यायचे आहेत, त्यांना आवश्यक पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे,” असा आरोप विद्याधर अनास्कर यांनी केला.