वाडे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत

शहराच्या मध्यवस्तीतील तब्बल १२ हजार वाड्यांना त्यांच्या पुनर्विकासाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेने एका खासगी संस्थेला तयार करण्यास दिलेला हा अहवाल महिनाभरात तयार होणार आहे.

पुणे : शहराच्या मध्यवस्तीतील तब्बल १२ हजार वाड्यांना त्यांच्या पुनर्विकासाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेने एका खासगी संस्थेला तयार करण्यास दिलेला हा अहवाल महिनाभरात तयार होणार आहे. त्यातून गेली अनेक वर्षे पडक्या घरांमध्ये राहून एकमेकांशी भांडणाºया घरमालक व भाडेकरू अशा दोघांचाही फायदा होणे अपेक्षित आहे. घाटकोपर येथे मंगळवारी पहाटे जुनी इमारत पडून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने संबधित संस्थेला हा अहवाल तातडीने तयार करण्याची सूचना केली आहे.
मध्यपुण्यात, त्यातही जुन्या पेठांमध्ये पडीक झालेल्या अशा अनेक धोकादायक इमारती आहेत. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या पाहणीनुसार तब्बल २१२ इमारती धोकादायक असल्याची नोंद झाली आहे. त्यातील १०४ इमारतींचा धोकादायक भाग महापालिकेनेच उतरवून घेतला आहे. दर आठवड्याला किमान चार ते पाच इमारतींवर या पद्धतीने कारवाई केली जात आहे. या सर्व वाड्यांच्या घरमालकांना व तेथील भाडेकरूंनाही इमारत धोकादायक झाल्याची नोटीस बजावूनही ते घर खाली करत नसल्याने महापालिकेनेच आता स्वत: होऊन कारवाई सुरू केली आहे. घर सोडले तर त्यात आपला जागेचा हक्क जाईल,या भीतीने भाडेकरू घर सोडण्यास तयार होत नाहीत, असा प्रशासनाचा अनुभव आहे. वाड्याचा धोकादायक असलेला भाग पडला तरी त्या जागेवर नवी इमारत उभी राहण्यात अनेक अडचणी असल्याने पाडलेला भाग वगळता उर्वरित वाडा पुन्हा धोकादायक होतो व तोही काही वर्षांनी खाली करून घ्यावा लागतो, अशी माहिती अधिकाºयांनी दिली. त्यामुळेच महापालिकेने भाडेकरूंचा त्यांच्या जागेवरचा हक्क जाऊ नये, यासाठी ते राहात असलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ, किती वर्षांपासून ते तिथे रहात होते, त्यांना भाडे किती होते वगैरेची माहिती असलेले एक सविस्तर प्रमाणपत्रच देण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केल्यामुळे आता धोकादायक इमारत किंवा वाडा खाली करण्यासाठी फारसा त्रास होत नाही,असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. जागेचे क्षेत्रफळ लहान, त्यात पुन्हा रस्तारुंदीकरणासाठी जागा द्यावी लागणार असल्याने अनेक घरमालकांना त्यांचा वाडा पाडून काहीही फायदा होत नव्हता. ज्यांची जागा मोठी होती, त्या घरमालकांनी वाडा पाडून त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या केल्या. मात्र जागा लहान असलेले तब्बल काही हजार वाडे अजूनही शहराच्या मध्यभागात आहेत. ते पाडले जात नसल्यामुळे त्या सर्व परिसरालाच बकालपणा आला आहे. तो जावा यासाठी महापालिकेनेच काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला क्लस्टर डेव्हलपमेंट या योजनेखाली एक अहवाल दिला होता. त्यानुसार लहान जागांचे चार घरमालक एकत्र आले तर त्यांना संपूर्ण जागेच्या विकासाची परवानगी देऊन त्या बदल्यात जादा चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) द्यायचा हा प्रस्ताव होता. त्या परिसरातील रस्त्याच्या रुंदीच्या प्रमाणात हा जादा एफएसआय दिला जाणार, असे त्यात म्हटले होते.
तसेच जादा एफएसआयचा वापर तिथे करणे शक्य नसेल तर संबधितांना टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) द्यावा, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. असे केल्यास शहराच्या मध्यभागात मोठ्या इमारती उभ्या राहून घरांचा प्रश्न सुटेल, तसेच त्या भागात वाहनतळ व अन्य सुविधांसाठी जागाही उपलब्ध होईल, असे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेने शहराच्या मध्यभागाच्या विकास आराखड्यात तसेच बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बदलही सुचवले होते. सरकारने त्याची दखल घेतली, मात्र महापालिकेला एक अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यात प्रामुख्याने अशा पद्धतीने जुन्या वाड्यांच्या जागेवर नव्या उंच इमारती उभ्या राहिल्या तर नागरी सुुविधांवर कसा व किती ताण येईल, महापालिकेची तो ताण सहन करण्याची क्षमता आहे का, याचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. १५ भाडेकरूंचा वाडा पडल्यानंतर ६० पेक्षा अधिक कुटुंबे राहायला येतील. त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतुकीची समस्या, त्यांना द्यावे लागणारे पाणी, वीज, ड्रेनेज, रस्ते, मोकळी मैदाने, दवाखाने, रुग्णालये, शाळा, मंडई, अग्निशमन केंद्र अशा सर्व गोष्टींचा अहवाल अपेक्षित आहे.


इमारतीही पडीक
वाड्यांप्रमाणेच शहरात काही इमारतीही जुन्या आहेत. त्यांची स्थिती फारशी धोकादायक नसली तरीही त्यांचेही पुनर्निर्माण होणे गरजेचे आहे. महापालिकेकडे मात्र या इमारतींची अशी स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नाही.

अहवाल लवकरच मिळेल
शहराच्या मध्यभागाचा विकास व्हावा, तसेच नागरी जीवन सुरक्षित व्हावे, या उद्देशानेच महापालिकेने हा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. त्यासाठी सरकारने सुचवलेला अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने एका संस्थेची नियुक्ती केली आहे. लवकरच हा अहवाल प्राप्त होईल व त्यानंतर या जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका
महापालिकेने एका खासगी संस्थेला हा अहवाल तयार करण्याचे काम दिले असून ते महिनाभरातच पूर्ण होणार आहे. ठाणे व नवी मुंबई येथील अशा जुन्या इमारतींचा अभ्यास करून याच संस्थेने त्या महापालिकांना अहवाल दिला होता. तो सरकारने मान्य करून तिथे या पद्धतीने क्लस्टर डेव्हलपमेंटला परवानगी दिली होती. यात भाडेकरूंचा जागेचा हितसंबध सांभाळला जाणार असल्यामुळे, तसेच घरमालकांनाही जादा जागेचा व जादा एफएसआयचा फायदा होणार आहे. त्यामुळेच या १२ हजार वाड्यांमधील घरमालक व भाडेकरूही आता त्या अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.