विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया

- ॲड. दादासाहेब बेंद्रे, ज्येष्ठ विधिज्ञ

--

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा अंतिम निर्णय दिल्यासारखेचं आहे. आता मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याशिवाय कोणताही मार्ग नाही. घटनेमध्ये बदल केला तरी त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. कारण, घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावता येत नाही. यापुढील काळात गरजेनुसारच आरक्षण असायला हवं. यातही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताना पुनर्विचार करावा लागेल, सर्व बाजूंनी सर्व घटकांचा विचार करून सांविधानिक तरतूद केल्यास आरक्षण मिळू शकते.

- ॲड. सुरेश जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ

---

घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. पण, तमिळनाडूच्या धर्तीवर द्यायला काही हरकत नव्हती. त्या त्या राज्यांच्या रचना आणि परिस्थितीनुसार सरकारांनाच अधिकार द्यायला हवेत. तमिळनाडूचे आरक्षण रद्द केलेले नाही. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाता येणार नाही. पण, पक्षांनी अंतर्गत पातळीवर आरक्षण कमी-जास्त करून हे करता येऊ शकते- ॲड. हर्षद निंबाळकर, ज्येष्ठ वकील

--

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने खूप प्रयत्न केले. पण, न्यायालय हे घटना व कायद्यावर चालते. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेनुसार निकाल दिला. राज्य शासनाने आता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून घटनेतच बदल करण्याचा आग्रह धरायला हवा किंवा ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करावा. सर्व पक्षांनी सामंज्यसाने तोडगा काढावा. कायदा आणि घटनेकडे बोट दाखविले तर प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटणार नाही.

- ॲड. मिलिंद पवार

--

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल ५२९ पानांचा आहे. तो निकाल वाचल्यानंतरच याबद्दल ठोस सांगता येईल. यांसदर्भात केंद्राने काय तो लवकर निर्णय घ्यावा.

- ॲड. प्रताप परदेशी