रेडी रेकनरमध्ये होणार ८ टक्क्यांची दरवाढ

रेडी रेकनरमध्ये झालेल्या दरवाढीवरून शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी

पुणे : रेडी रेकनरमध्ये झालेल्या दरवाढीवरून शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी ८ टक्के तर शहरी भागात सरासरी ५.०७ टक्के इतकी दरवाढ झाली आहे.
राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महासंचालक डॉ. एन. रामस्वामी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत राज्यातील रेडी रेकनर दरवाढीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘वर्षभरात झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, बाजारातील ट्रेंड, लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा करून दरवर्षी रेडी रेकनरचे दर निश्चित केले जातात. यंदा बांधकाम व्यवसायात प्रचंड मंदीचे वातावरण असल्याने दरवाढ करू नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी केली होती. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरदेखील रेडी रेकनरचे दर ठरविताना विचार करण्यात आला. यापुढे दरवर्षी १ एप्रिलपासून नवीन दरवाढ लागू होणार आहे.
दर निश्चित करताना खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या विभागांतील १४३ प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये केवळ १४ प्रकल्पांमध्ये शासनाच्या रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा कमी किंमत असल्याचे निदर्शनास आले. अन्य सर्व प्रकल्पांमध्ये रेडी रेकनरपेक्षा २० ते ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असल्याचे स्पष्ट झाले, असे रामस्वामी यांनी सांगितले.

सर्वाधिक दरवाढ सोलापूर जिल्ह्यात
सोलापूर जिल्ह्यातील बांधकामांचे दर रेडी रेकनरच्या दरांपेक्षा खूपच जास्त असल्याने व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समिती व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन सोलापूरमध्ये १६.३८ टक्के दरवाढ करण्यात आली. सोलापूरनंतर सर्वाधिक ९.८८ टक्के वाढ पुणे जिल्ह्यात आहे. सर्वांत कमी सरासरी ५ टक्के वाढ कोकणात करण्यात आली आहे.

मागील पाच वर्षांत सर्वांत कमी दरवाढ
राज्यात बांधकाम व्यवसायात असलेले मंदीचे वातावरण व दुष्काळाची परिस्थिती यामुळे मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा रेडी रेकनरमध्ये सर्वांत कमी सरासरी ७ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. सन २०१०-११मध्ये १४ टक्के, सन २०११-१२मध्ये १८ टक्के, सन २०१२-१३मध्ये ३७ टक्के, सन २०१३-१४मध्ये २७ टक्के आणि२०१४-१५मध्ये २२ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती.