रिअल इस्टेट पुरवणी : मुख्य लेख फरांदे

आकाश फरांदे, व्यवस्थापकीय संचालक, फरांदे स्पेसेस

सुरुवातीला वाटत होते तितकी परिस्थिती वाईट नसली तरीही कोविड १९ महामारीमध्ये भारतातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात बरीच पडझड झाली आहे. अन्य शहरांच्याप्रमाणेच पुणेसुद्धा याला अपवाद नाही. महासाथीच्या पहिल्या लाटेतील टाळेबंदीमध्ये पुण्यातील बांधकाम उद्योग ठप्प झाल्याचे आपण पाहिले.

निर्बंध शिथिल झाल्यावर बांधकामे हळूहळू सुरु झालेली आहेत. खरे तर महासाथ असूनसुद्धा बांधकाम उपक्रमांनी वेग घेतल्याने विलंब झालेले प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे गेले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे महाराष्ट्रात अंशतः टाळेबंदी असली तरी जिथे कामगार कामाच्या ठिकाणी राहतात, तिथे बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

मोठे व मध्यम आकाराच्या विकासकांना त्यांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या खबरदारीच्या उपाययोजना करणे शक्य आहे. मात्र लहान आकाराचे विकासक अडचणीत आहेत. निधीच्या अभावाच्या व्यतिरिक्त छोट्या प्रकल्पात कामगार शिबिरे बांधण्यासाठी पर्याप्त जागा अभावानेच असते.

बांधकामांचा वाढते खर्च

निव्वळ टाळेबंदीमुळेच विकासकांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो असे नाही. गेल्या वर्षभरात सिमेंट आणि पोलादाच्या वाढत्या किमती हा सर्व विकासकांच्या चिंतेचा विषय आहे. सिमेंट व पोलाद उत्पादकांनी एकत्रित येऊन निर्माण केलेल्या अनियंत्रित किंमतवाढीमुळे केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी विकासकांनी वारंवार केली आहे.

बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोलाद, सिमेंट व अन्य कळीच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत अचानक व सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे विकासकांच्यावर वाढीव बांधकामाचा बोजा पडतो आहे. यामध्ये नेहमी होते तसेच, छोट्या विकासकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

प्रत्येकाला किंमत चुकवावी लागते

अनियंत्रित बांधकाम खर्चामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यावर अंतिमतः परिणाम होऊन अनेक प्रकल्प रखडण्यात त्याची परिणीती होते. सगळ्याच हितसंबंधीयांसाठी ही बाब नकारात्मक परिणाम करणारी आहे. ग्राहकांवर अधिक किमतीचा बोजा न टाकता तो सोसायचे आव्हान विकासकांच्या समक्ष उभे आहे. घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनासुद्धा स्थावर मालमत्तेच्या किमती आपल्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे वाटत राहते. तसेच विक्री होत नसल्यामुळे शासनालासुद्धा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपातील महसुलावर पाणी सोडावे लागते.

पण शासनाने हस्तक्षेप केल्यास सकारात्मक परिणाम होतो, हे आपण अगोदरच पाहिले आहे. शीघ्र गणकपत्रकातील दर न बदलण्याचा अलीकडील निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. पण महाराष्ट्र शासनाने पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात मर्यादित कालावधीसाठी मुद्रांक शुल्कात जी सूट दिली होती, त्यामुळे घरांच्या विक्रीने खऱ्या अर्थाने जोर धरला होता. त्यामुळे सदर सवलतीचा कालावधी आणखी काही महिने वाढविण्याची मागणी अतिशय योग्य व न्याय्य आहे.

पुण्यातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतातच सद्यस्थिती स्थावर मालमत्ता विकासकांसाठी पूर्णपणे नकारात्मक आहे, शासन या क्षेत्राला काही प्रमाणात साहाय्य करण्याचा विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. स्थावर मालमत्ता व बांधकाम उद्योगात ४० दशलक्ष कामगारांना रोजगार मिळत असून बांधकाम उद्योग २५० पेक्षा अधिक संलग्न उद्योगांनासुद्धा पाठबळ पुरवितो. बांधकाम उद्योग हा भारताच्या एकूण आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा हिस्सेदार आहे

त्याशिवाय घर ही मूलभूत गरज असून शासनाने महासाथीच्या असाधारण परिस्थितीत हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे.