'आमचे पाडलेले शिवाजीनगर एसटी स्टॅन्ड जसे होते तसे बांधून द्या', एस. टी. महामंडळाची भूमिका

पर्याय म्हणून बांधलेल्या वाकडेवाडी बसस्थानकाचे दरमहा ४७ लाख रुपयांचे भाडे भरायचे कोणी? असा प्रश्न

पुणे : ‘आमचे काम संपले आहे, तुमची जागा तुम्ही ताब्यात घ्या,’ या महामेट्रोने पाठविलेल्या पत्रानंतर एस. टी. महामंडळाने ‘आमचे पाडलेले बसस्थानक जसे होते तसे परत बांधून द्या,’ अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र यावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करायला राज्य सरकारकडे वेळच नाही. त्यामुळे आता पर्याय म्हणून बांधलेल्या वाकडेवाडी बसस्थानकाचे दरमहा ४७ लाख रुपयांचे भाडे भरायचे कोणी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महामेट्रोला शिवाजीनगर बसस्थानकाच्या खाली मेट्रोच्या भुयारी स्थानकाचे काम करायचे होते. ही १५ हजार चौरस मीटर जागा महामंडळाच्या मालकीची आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले त्यावरचे शिवाजीनगर बसस्थानक पुणेकरांसाठी सोयीचे आहे. पर्यायी जागा म्हणून महामंडळाने वाकडेवाडी येथील दुग्धविकास व पशुसंवर्धन विभागाची जागा सुचविली. त्याचे दरमहाचे ४७ लाख ३६ हजार ७६६ रुपये भाडे महामेट्रोने भरायचे, असा दुग्धविकास व महामेट्रो यांच्यात करार झाला. त्याची ३ वर्षांची मुदत नुकतीच संपली. त्यामुळे आता या जागेचे भाडे कोणी भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

करार संपल्याचे व जुन्या बसस्थानकाच्या जागेखालील मेट्रोच्या भुयारी स्थानकाचे काम संपल्याचे महामेट्रोने एस. टी. महामंडळाला १४ जुलै २०२२ लाच कळविले आहे. त्यात शिवाजीनगर बसस्थानकाच्या जागेचा ताबा घ्यावा, असे सुचवले आहे. महामंडळाने जागा ताब्यात घेतली तर तिथे सध्या स्थानकाला सोयीचे असे कोणतेच बांधकाम नाही. त्यामुळे महामंडळ या जागेत येऊ शकत नाही व वाकडेवाडीतील जागेचा करार संपल्याने तिथे थांबता येत नाही, असा तिढा निर्माण झाला आहे.

भुयारी स्थानकाचे काम सुरू करताना झालेल्या करारातच ते काम झाले की, वरील बाजूस एस.टी. स्थानकाचे काम महामेट्रो करून देणार, असे नमूद करण्यात आल्याचे एस.टी. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्या जागेवर दुसरे बांधकाम करायचा निर्णय झाला असेल तर तो महामंडळाचा प्रश्न आहे. तसे नवे बांधकाम होत नसेल तर करारानुसार महामेट्रोने तिथे पूर्वी होते तसेच एस.टी. स्थानक बांधून द्यावे, अशी महामंडळाची भूमिका आहे.

मात्र यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे सध्या वेळच नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री वगळता अन्य १८ मंत्री आहेत, त्यांना खातीही दिली आहेत. त्यात परिवहन मंत्री नाहीत. ज्या खात्यांचे वाटप झालेले नाही, ती सर्व खाती मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. त्यामुळे परिवहन खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. त्यांना तर वेळच नाही. हा प्रश्नच अद्याप त्यांच्यासमोर मांडण्यात आलेला नाही. त्यासाठी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे समजते.

''करारात आहे त्याप्रमाणे महामेट्रोने आमच्या जागेवर पूर्वी होते तसे एस.टी. स्थानक बांधून द्यावे. करारात तसे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्याचे पालन व्हावे, अशी महामंडळाची भूमिका आहे. तसा प्रस्ताव तयार आहे. मंत्रिस्तरावर त्यावर निर्णय घेतला जाईल. -  विद्या भिलारकर, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, सिव्हिल''