बिबवेवाडी-धनकवडी ओटा स्किम हस्तांतरण शुल्कास मान्यता; २५० कोटींचा महसूल पालिकेला मिळणार 

सद्यस्थितीत ८० ते ८५ टक्के ओट्यांवर दोन अथवा तीन मजल्यांचे बांधकाम झालेले आहे..

ठळक मुद्देनिवासी गाळ्यांसाठी ७५ हजार तर व्यावसायिक गाळ्यांकरिता दीड लाख रुपये शुल्क

पुणे : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असलेल्या बिबवेवाडी व धनकवडी येथील जागांवर राबविण्यात आलेल्या ओटा स्किमच्या निवासी तसेच व्यावसायिक गाळ्यांच्या हस्तांतरण शुल्क वाढीसह भुईभाडे, नागरिकांना कजार्साठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, अनधिकृत बांधकामासंदर्भात तडजोड रक्कम आकारणे, मिळकतकराबाबतच्या धोरणास पालिकेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली. ही सवलत दिल्याने जवळपास २५० कोटींचा महसूल पालिकेला प्राप्त होईल अशी माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

मुठा उजव्या कालव्याचे प्रदुषण रोखण्याकरिता १९८३ च्यादरम्यान कालव्या लगत तसेच डोंगर उतारावरील वाढलेल्या जनता वसाहत, दांडेकर पूल, डायस प्लॉट, आंबिल ओढा, पर्वती पायथा येथील झोपडीधारकांचे बिबवेवाडी-धनकवडी येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. याठिकाणी ६ हजार ३९० निवासी गाळे आणि ४३४ व्यावसायिक गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले होते. या योजनेमध्ये फक्त तळमजल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी देण्यात येत होती. त्यानुसार ओटे विकसित करण्यात आलेले आहेत. परंतू, सद्यस्थितीत ८० ते ८५ टक्के ओट्यांवर दोन अथवा तीन मजल्यांचे बांधकाम झालेले आहे. हे पुनर्वसन ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने करण्यात आलेले आहे.

या निवासी गाळ्यांसाठी १० हजार आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी १५ हजार शुल्क घेण्यास मान्यता दिलेली होती. यामध्ये १९९६ साली वाढ करुन हे शुल्क १५ आणि ३० हजार करण्यात आले. परंतू, त्याला २०१० पासून स्थगिती देण्यात आलेली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार गाळ्यांचे भाडे मिळकत वाटप नियमावली २००८ नुसार चालू बाजारभावाप्रमाणे आकारणे, हस्तांतरण शुल्क म्हणून ७५ हजार आणि दीड लाख रुपये तसेच कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरण करावयाचे असल्यास एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.

गाळाधारकांना पालिकेच्या जागेवर कोणताही आर्थिक बोजा निर्माण न करण्याकरिता या जागेच्या बदल्यात कोणतेही कर्ज प्रकरण न घेण्याकरिता ना हरकत पत्र देणे, नियमानुसार जे अनधिकृत बांधकाम नियमित होऊ शकेल अशा बांधकामाबाबत तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करुन घेणे, साईड मार्जिन्स सवलतीसाठी पालिकेने निर्णय घेणे, अनधिकृत बांधकामासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निदेर्शांक अनुज्ञेय करणे, न झालेले करारनामे करुन घेणे, रस्ता रुंदी व तत्सम विकास योजनेमध्ये बाधित झालेल्यांचे करारनामे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागामार्फत करणे, मूळ गाळाधारक हयात नसेल अथवा बेपत्ता असेल किंवा अन्य वारसांबाबत कौटुंबिक वादामुळे हस्तांतरण प्रक्रिया स्थगित राहणार असेल तर अशावेळी न्यायालयाचे अंतिम आदेश ग्राह्य धरावेत या विषयाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.