परस्पर १० कोटींच्या निधीला मान्यता; रस्त्यावरील मुलांसाठी ‘रेनबो’ संस्थेला दिला निधी

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने शहरातील रस्त्यावर राहणाऱ्या व काम करणा-या मुलांचा खासगी संस्थांमार्फत सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये शहरामध्ये तब्बल १० हजार ४२७ मुले असल्याचे निदर्शनास आले.

- सुषमा नेहरकर-शिंदे

पुणे : महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने शहरातील रस्त्यावर राहणाऱ्या व काम करणाºया मुलांचा खासगी संस्थांमार्फत सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये शहरामध्ये तब्बल १० हजार ४२७ मुले असल्याचे निदर्शनास आले. या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने तातडीने पुढाकार घेत ‘रेनबो’ संस्थेसोबत करारही केला. तसेच केवळ १५०० मुलांसाठी ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मुख्यसभेची मान्यता न घेताच तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी परस्पर मान्यता दिल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाच्या लेखी उत्तरांमध्ये समोर आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने खासगी संस्थांची मदत घेऊन शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया व काम करणाºया मुलांचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेसाठी तब्बल १३ लाख ६८ हजार ९२६ रुपये खर्च करून शहरामध्ये १० हजार ४२७ मुले रस्त्यांवर राहत असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व्हेनंतर एक लाख रुपये खर्च करून खास ‘डॉक्युमेंट्री’देखील तयार करण्यात आली. परंतु हा सर्व्हे करण्यासाठी, सर्व्हेसाठी संस्थांना निधी देण्यासाठी, डॉक्युमेंट्री करण्यासाठी महापालिकेच्या सभेची मान्यता न घेताच खर्च करण्यात आला. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी सामाजिक उपक्रम म्हणून आपल्या अधिकारामध्ये यास मान्यता दिली.
शहरातील रस्त्यावर राहणाºया मुलांचा सर्व्हे झाल्यानंतर अत्यंत गंभीर परिस्थिती असल्याचे लक्षात आल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी तातडीने मुलांसाठी दिवस-रात्र निवारा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. यासाठी संस्थांकडून जाहीर प्रकटनाद्वारे स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना (यूओआय) मागविण्यात आले. खासगी संस्थांना काम देण्यासाठी अनेक सदस्य व नागरिकांनी हरकती घेतल्या होत्या. परंतु, या सर्व हरकतींना केराची टोपली दाखवत व मुख्यसभेने किमान ५ संस्थांना हे काम देण्याचे मंजूर केले असताना आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये ‘रेनबो’ या एका संस्थेसोबत ‘घरटं’ प्रकल्प सुरू करण्याबाबत करार करण्यात आला. यासाठी रेनबो संस्थेनेचे प्रत्येक मुलाच्या खर्चाचे एस्टिमेट करून एकूण खर्चाचे एस्टिमेट तयार केले. यामध्ये एका मुलासाठी प्रतिवर्षी ५० हजार रुपये खर्च देण्याचे निश्चित करण्यात आले. शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया १० हजार ४२७ मुलांसाठी प्रत्येकी ५० हजार प्रमाणे तब्बल ५२ कोटी १३ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढा मोठा खर्च करणे शक्य नसल्याने संस्थेच्या मागणीनुसार शहरात केवळ १५०० हजार मुलांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित संस्थेला ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
एका संस्थेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करताना मुख्यसभेची मान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाने दिलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये समोर आली आहे.

सर्व्हे केला एका संस्थेने बिल भलत्याच संस्थेला
शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया व काम करणाºया मुलांचे सर्व्हे करण्यासाठी महापालिकेला अनेक चांगल्या सेवाभावी संस्थांनी मदत केली. यामध्ये जनसेवा फाउंडेशन, बचपन बचाव आंदोलन, एका ग्रामविकास संस्था, कायाकल्प, जाणीव संघटना, साधना इन्स्टिट्यूट, स्त्री मुक्ती संघटना, रेनबो फाउंडेशन इंडिया, न्यू व्हीजन, जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आदी विविध संघटनांनी महापालिकेला मदत केली.
परंतु या सर्व्हेच्या कामासाठी महापालिकेच्या वतीने सर्व्हेमध्ये कोणताही सहभाग नसलेल्या ‘असोसिएशन फॉर
रुरल अ‍ॅण्ड अर्बन निडी’ या भलत्याच संस्थेला तब्बल
१३ लाख ६८ हजार ९२३ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.
हे बिलदेखील महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त यांच्या
मान्यतेने देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

सर्व्हे व दिवस-रात्र प्रकल्पात प्रचंड घोटाळा
महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या शहरातील रस्त्यांवरील
मुलांचा सर्व्हे व त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या दिवस-रात्र प्रकल्पात प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करताना मुख्यसभेला अंधारात ठेवण्यात आले, शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया मुलांची यादीदेखील महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे याबाबत महापालिकेला लेखी प्रश्न विचारलेले नगरसेवक साईनाथ बाबर यांनी सांगितले.