राज्य सरकारकडून तोलाई प्रश्नाबाबत समितीच्या शिफारशींची लवकरच अंमलबजावणी: पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील

कोरोना संसर्ग वाढीस लागलेला असताना राज्यातील हमाल, मापाडी, कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

ठळक मुद्देशरद पवार यांच्या उपस्थितीत झाली पुण्यात बैठक

पुणे : राज्य सरकारने तोलाई प्रश्नाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल शासनाने स्विकारला आहे. या समितीने जुनी पध्दतच योग्य असल्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच तोलाई प्रश्नाबाबत समितीच्या शिफारशी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे राज्याचे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी येथे पत्रकार यांना सांगितले. 

राज्यातील हमाल मापाडी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी मागील आठवड्यात मुंबईत जाऊन शरद पवार यांची बैठक घेऊन निवेदन दिले होते. त्यानंतर शरद पवार यांनी थेट तीन संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुण्यात निसर्ग मंगल कार्यालयात बैठक घेतली.या बैठकीला बाळासाहेब पाटील, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील , अन्नधान्य नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ उपस्थितीत होते. 

डॉ.आढाव यांनी प्रलंबित मागण्यांबाबत पवार यांचे लक्ष वेधले. यावेळी पवार यांनी सांगितले, कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागलेला असताना राज्यातील हमाल, मापाडी, कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. कामगार विभागात मरगळ आहे. कामगार विभागात अधिकारी आणि कर्मचा-यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. अनेक माथाडी मंडळावर स्वतंत्र अध्यक्ष आणि सचिव नाही. त्यामुळे माथाडी मंडळाचा कारभार रखडलेला आहे, असे डॉ आढाव यांनी निवेदनात नमूद केले.

महाआघाडी सरकारची स्थापना होऊन सात महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. मात्र, अद्याप राज्य माथाडी सल्लागार मंडळाची नियुक्ती झाली नाही. राज्य माथाडी सल्लागार मंडळ नियुक्त करताना राज्याच्या सर्व महसूल विभागातील कामगार प्रतिनिधींना स्थान मिळावे. स्थानिक माथाडी मंडळाचा वर्षानुवर्षे चालणारा एक छत्री कारभार संपुष्टात आणून पुर्नरचना (पॉप्युलर बोर्ड) तातडीने करण्यात यावी. राज्यातील हमाल मापाडी यांना खासगी सावकारीच्या जाचातून मुक्त करावे. हमालांना मदत करणाऱ्या पतसंस्था आहेत. मागीाल सरकारच्या काळात आकसाने ५ मार्च २०१८ रोजी पतसंस्थांनी दिलेल्या कर्जाचे हप्ते कपात न करण्याबाबत मंडळाला दिलेले परिपत्रक शासनाने मागे घ्यावे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयात ज्या संस्थांनी पुनराविलोकन अर्ज दाखल केले आहेत. त्या सर्व संस्थांनी दिलेल्या कर्जाचे हप्ते कपात करुन देण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, औरंगाबाद उच्च न्यायालयात काही संस्थांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्या प्रकरणात प्रशासनाने अद्यााप म्हणणे सादर केले नाही, याकडे डॉ. आढाव यांनी लक्ष वेधले. 

उच्च न्यायालयाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे हमाल आणि पतसंस्था अडचणीत आहेत. हमाल जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवेत काम करतात. त्यामुळे त्यांना विमा संरक्षण मिळावे. माथाडी मंडळाच्या कारभारात सुधारणा व्हावी. देशाच्या विविध भागातून राज्यात हमाल येतात. त्यांची नोंदणी व्हावी. माथाडी मंडळांची निर्मिती ही व्यावसायिक कारणातून झालेली नाही. राज्यातील माथाडी मंडळांना वस्तू आणि सेवा करातून वगळण्यात यावे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला देण्यात यावा, अशी मागणी डॉ.आढाव यांनी केली.

-----