सरकारी कर्जाची साखर कारखान्यांकडून वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : सरकारचे देणे वेळेवर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर सरकारने वसुलीचा बडगा उगारला आहे, अशा कारखान्यांच्या साखर विक्रीतून प्रतिक्विंटल वसुली करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व या कारखान्यांना कर्ज देणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना तसा आदेश पाठवला आहे. संबधित कारखान्यांनी बँकांना हमीपत्र लिहून द्यायचे असून ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामाच्या परवाना मागणी अर्जासोबत ते जोडायचे आहे. त्याशिवाय गाळपाला परवानगी देण्यात येणार नाही.

राज्यातील ५३ साखर कारखाने सरकारचे थकबाकीदार आहेत. यात कारखान्यांना भागभांडवल पुरवण्यापासून ते वीजप्रकल्प सुरू करण्यासाठी ५ टक्के दराने दिलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. साखर विक्रीतून आलेले पैसे कर्जापोटी कारखान्यांच्या त्यासाठीच असलेल्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र कारखाने तसे करत नाहीत व सरकारची देणी थकवतात. या थकबाकीदार साखर कारखान्यांची यादी शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी (उसाची रास्त किंमत) देणारे आणि एफआरपी थकवणारे अशा अनुक्रमे ‘अ’ व ‘ब’ अशा दोन गटात या थकबाकीदार ५३ कारखान्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘अ’गटातल्या ३३ कारखान्यांकडून ५० तर ‘ब’मधल्या वीस कारखान्यांकडून २५ रुपये प्रतिक्विंटल कपात केली जाईल. यातले फक्त ३ कारखाने खासगी तर उर्वरित सहकारी आहेत.