‘लोकमत’चा दणका : ‘त्या’ आयटी कंपन्या बांधणाऱ्या बिल्डरकडून व्याजासह होणार वसुली

‘लोकमत’च्या हाती लेखापरीक्षण अहवाल लागला होता.पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून काही ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांना वेगळा न्याय दिला जात आहे की काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता.

ठळक मुद्देपैसे वसूल होईपर्यंत भोगवटा पत्र देणार नाहीयाविषयी सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने बातमी देताच प्रशासन लागले कामाला

पुणे : महापालिकेच्या बांधकाम खात्याकडे प्रचलित दरापेक्षा तब्बल ४६ कोटी ६१ लाख ६३ हजार ९५० शुल्क कमी भरलेल्या बालेवाडी आणि खराडी येथील आयटी कंपन्यांच्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून आता १८ टक्के व्याजाने रक्कम वसूल केली जाणार आहे. यातील खराडी येथील आयटी कंपनीच्या बांधकामापोटी कमी भरण्यात आलेल्या रकमेपैकी तब्बल २१ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने पालिकेकडे भरली आहे. ‘लोकमत’ने दिलेल्या दणक्यानंतर, पालिकेच्या तिजोरीमध्ये ही रक्कम जमा झाली आहे. 
पालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने बांधकाम खात्यावर ताशेरे ओढत खराडी आणि बालेवाडी येथील दोन्ही बांधकामांची ४६ कोटी ६१ लाखांची व्याजासह वसुली करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शुल्कापोटी कमी वसुली का झाली, याचा खुलासा मागविला होता; तसेच हे हिशेब तपासणी अहवाल नगर सचिव कार्यालयामार्फत स्थायी समितीलाही देण्यात आलेले होते. बालेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक २० आणि बाणेर सर्व्हे क्रमांक १०९ (पा), ११४ (पा) येथील बांधकामाची वसूलपात्र रक्कम २९ कोटी ६२ लाख ३० हजार ७७३ रुपये, तर खराडी येथील सर्व्हे क्रमांक ७२/२/१ (पा) येथील बांधकामाची वसूलपात्र रक्कम १६ कोटी ९९ लाख ३३ हजार १७७ एवढी नमूद करण्यात आली होती. 
यासंदर्भात, मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकाकडून शुल्कापोटी जी रक्कम वसूल केली आहे, ती जादा असल्याचे कारण देत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकानेन्यायालयामध्ये धाव घेतलेली आहे. दरम्यान, पालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाच्या तपासणीमध्ये शुल्काची कमी वसुली झाल्याचे निदर्शनास आले होते. बालेवाडी आणि खराडी येथील जागेसंदर्भात वसूल करण्यात आलेल्या रकमेवर लेखापरीक्षण विभागाने आक्षेप नोंदविले होते. प्रचलित रेडिरेकनरपेक्षा कमी दराने वसुली केल्याचे या दोन्ही अहवालांमध्ये नमूद केले आले होते. 
........
याविषयी सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने बातमी देताच प्रशासन कामाला लागले. 

पालिकेने ज्यावेळी शुल्क वसुली केली, तेव्हा ती अधिक असल्याचे कारण देत संबंधित बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात गेले. त्यांना त्यापूर्वीच चलने देण्यात आलेली होती. त्यांनी खराडी येथील आयटी कंपनीच्या बांधकामापोटी होणाऱ्या वसूलपात्र रकमेपोटी २१ कोटी रुपये पालिकेकडे भरले आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या वसूलपात्र रकमेची १८ टक्के व्याजाने वसुली केली जाणार आहे. जोपर्यंत सर्व पैसे वसूल होणार नाहीत, तोपर्यंत भोगवटा पत्र देण्यात येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत पालिकेचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. - प्रशांत वाघमारे, मुख्य अभियंता, बांधकाम विभाग
......
संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून सर्व रक्कम व्याजासह वसूल केलीच पाहिजे; तसेच या व्यावसायिकाचे हित साधू पाहणाऱ्या अधिकाºयांवर देखील कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.  - दिलीप बराटे, विरोधी पक्षनेते