कचरा समस्येत पुन्हा वाढ
By admin | Published: February 17, 2015 01:13 AM2015-02-17T01:13:50+5:302015-02-17T01:13:50+5:30
येथील कचरा डेपो विरोधातील उरुळी देवाची व फुरसुंगी ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेऊन महिना उलटला तरी राज्य शासनाकडून पालिकेस कचरा टाकण्यास जागा दिलेली नाही.
पुणे : महापालिकेचा कचरा टाकला जात असलेल्या फुरसुंगी येथील कचरा डेपो विरोधातील उरुळी देवाची व फुरसुंगी ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेऊन महिना उलटला तरी राज्य शासनाकडून पालिकेस कचरा टाकण्यास जागा दिलेली नाही. तसेच डेपोवर कचरा टाकण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीला मुहूर्त मिळत नसल्याने शहरात कचऱ्याचे ढीग साचण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या ४७ दिवसांत शहरातील कचरा शहरातच जिरविण्यात पालिकेला यश आले असले तरी, पालिकेला आता ते शक्य नसल्याने कचरापेट्या पुन्हा ओसांडून वाहू लागल्या आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्यावर कचरा पसरल्याचे दिसून येत आहे.
१ जानेवारीपासून ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टाईनंतर ग्रामस्थांनी आठ दिवसांनी मागे घेतले. मात्र, त्यानंतरही २६ जानेवारीपर्यंत डेपोवर पालिकेच्या गाड्या पाठविणार नसल्याचे आश्वासन पालिकेने दिले होते. पुढे त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात डेपोवर गाड्या पाठविण्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यानंतर अद्याप या बैठकीस मुहूर्त लागलेला नाही. शिल्लक कचऱ्यावर विल्हेवाट लावणे शक्य झालेले नसल्यामुळे आता पालिकेचीही क्षमता संपत असल्याने कचरा शहरातच पडून आहे. परिणामी शहरात कचऱ्याचे ढीग साचत असून, त्यामुळे रोगराई पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या घाणीमुळे महापलिकेचे कामगारसुद्धा घाणीमुळे आजारी पडत आहेत. अनेक ठिकाणी कचरा साचल्यावर पेटवून दिला
जात आहे. त्यामुळे डेपोवर काही प्रमाणात कचरा टाकण्यास जागा न मिळाल्यास गंभीर स्थिती
निर्माण होण्याची भीती
महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले आहे. मात्र, भाजपाचा एक खासदार आणि आठ आमदार असलेल्या पुणे शहरात कचऱ्याच्या या स्थितीमुळे या अभियानालाच हरताळ फासला गेला आहे. या अभियानासाठी हातात झाडू घेऊन फोटो काढण्यासाठी वेळ असलेल्या या पदाधिकाऱ्यांना लाखो पुणेकरांच्या कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून जागा मिळवून देण्यास वेळ नाही. त्यामुळे या अभियानास किमान पुण्यात तरी ब्रेकच लागल्याचे चित्र आहे.