हद्द कमी करूनही समस्या कायम राहणार असल्याने रेड झोन रद्दची गरज

संरक्षण विभागाच्या दारूगोळा कारखाना आणि कोठारामुळे नागरी वसाहतींना धोका

देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राचा (रेड झोन) नकाशा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी २५ फेब्रुवारी २०१३ ला प्रसिद्ध केला होता. रेड झोनमुळे हवालदिल झालेल्या परिसरातील १२ गावांतील नागरिकांनी स्थापन केलेल्या रेड झोन संस्थेंतर्गत रेड झोन समितीने गेल्या सहा वर्षांत सनदशीर मार्गाने लढा देत रेड झोन हटविण्याची मागणी कायम ठेवलेली असून, रेड झोनची दोन हजार यार्ड अंतराची हद्द कमी करून विविध गावांतील नागरिकांची समस्या सुटणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.

रेड झोन समितीने गेल्या सहा वर्षांत संरक्षण मंत्री, अधिकारी, विविध पक्षांचे नेते यांच्यासमवेत बैठका, सनदशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवला आहे. रेड झोनची दोन हजार यार्ड अंतराची हद्द कमी करूनही विविध गावांतील नागरिकांच्या विविध समस्या सुटणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.

केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने २६ डिसेंबर २००२ रोजी डिफेन्स वर्क्स कायद्याप्रमाणे (१९०३) एक अधिसूचना काढून देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या बाहेरील संरक्षित क्षेत्रापासून (कोठाराच्या संरक्षक लोखंडी तारेच्या बाहेरील कुंपणापासून) २००० यार्ड अंतरापर्यंत इमारती अगर अन्य अडथळ्यापासून जमीनमुक्त (मोकळी) ठेवावी, असे नमूद केले होते. वास्तविक ही अधिसूचना काढताना येथे तीर्थक्षेत्र देहू पंचक्रोशीतील किवळे, तळेगाव दाभाडे, चिंचोली, किन्हई, तळवडे, निगडी, मामुर्डी, झेंडेमळा, काळोखेमळा, विकासनगर व कान्हेवाडी आदी गावे अनेक वर्षे अगोदर पासूनच येथे वसलेली आहेत. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा देहू -देहूरोड ऐतिहासिक पालखी मार्ग येथूनच जात आहे. येथील सर्व गावांना मोठा इतिहासही आहे. या भागाविषयी व पालखी मार्गाविषयी स्थानिकांच्या व देशाच्या तसेच राज्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या भाविकांसाठी हा मुद्दा भावनिक आहे, याचा विचारच अधिसूचना काढताना केलेला दिसत नाही. तसेच सर्वांत महत्त्वाचा दुर्लक्षिलेला मुद्दा म्हणजे अधिसूचना ज्या डिफेन्स वर्क्स कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे काढली आहे, त्यातील सर्वोच्च तरतूद दोन हजार यार्ड आहे आणि कायदा १९०३चा आहे. या कायद्याची माहिती असतानाही तत्कालीन सरकारने देहूरोड परिसरात दारूगोळा कोठारे व इतर लष्करी संस्था भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी उभारल्या आहेत.

देहू पंचक्रोशीतील सर्व गावे लष्करी संस्थांच्या शेजारी दोन हजार यार्डांत अगोदरपासूनच वसलेली आहेत, याची त्यांना जाणीव होती. तरीदेखील १६ वर्षांपूर्वी अचानक केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयातर्फे अधिसूचना काढून देहू दारुगोळा कोठारापासून दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत इमारती अगर अन्य अडथळ्यापासून जमीन मुक्त (मोकळी) ठेवावी, असे जाहीर केले होते.

संरक्षित क्षेत्र (रेड झोन) अधिसूचनेनुसार देहूरोड दारूगोळा कोठारापासून दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत इमारती अगर अन्य अडथळ्यापासून जमीन मुक्त (मोकळी) ठेवावी, असे नमूद केले होते. मात्र अधिसूचनेला दहा वर्षे उलटूनही दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्राचा कोणकोणत्या भागावर परिणाम होणार आहे, याची नकाशाद्वारे माहिती २४ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत येथील स्थानिक स्वराज्य संस्था कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, श्रीक्षेत्र देहू ग्रामपंचायत, पिंपरी -चिंचवड महापालिका व प्राधिकरण हद्दीतील जनतेला मिळालेली नव्हती. एका न्यायालयातील खटल्याचा संदर्भ देत जिल्हाधिकाºयांनी संरक्षित क्षेत्राचा नकाशा पुन्हा प्रसिद्ध केला असल्याचे म्हटले होते. वास्तविक रेड झोन अधिसूचना २००२ मध्ये काढली. त्या वेळी अधिसूचनेसोबतचा नकाशा असताना पुन्हा नवीन व वेगळ्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा काढून आणखी भूभाग व तसेच त्यानंतर दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढलेल्या भागाचा समावेश त्यात करण्याची चौकशी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे अद्यापही झालेले नाही. देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राची (रेड झोन) हद्द दोन हजार यार्डावरून ५५० यार्डपर्यंत कमी करण्यास तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चार वर्षांपूर्वी पुणे येथे झालेल्या एका बैठकीत सहमती दर्शविली होती. रेडझोन हद्द ५५० यार्डपर्यंत कमी करून महापालिकेचा निगडी येथील एक रखडलेला एसआरए प्रकल्पवगळता अन्य कोणालाही लाभ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रेड झोनचा घटनाक्रम
सरकारने रेड झोनसाठी अधिकारी मंडळाची नेमणूक केली. त्यात उपविभागीय अधिकारी जगदाळे यांची २००० साली नेमणूक झाली होती. त्यांनी स्केच प्लॅन बनवून रेड झोनसंबंधी अधिसूचनेचा कच्चा मसुदा संरक्षण मंत्रालयाकडे दिला.
संरक्षण मंत्रालयाने दि. २६ डिसेंबर २००२ ची रेड झोनची अधिसूचना काढून संबंधितांना कार्यवाहीसाठी पाठविली.
देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रशासनाने दि. ५ जुलै २००३ ते ७ जून २००८ पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रेड झोनबाबत तब्बल ३१ वेळा पत्रव्यवहार केला .
रेड झोन असताना २००३ ते फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत किवळे, तळवडे, चिखली, निगडीतील शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, विविध संस्था यांना बिगरशेती परवानगी दिली आहे.
२००३ ते फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अनेक गृहसंकुलांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये ‘डेव्हलमेंट चार्ज’ वसूल केला आहे. अशा बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखलेही दिलेले आहेत.
सामान्यांनी कर्ज काढून, दागिने मोडून सदनिका घेतल्या आहेत. काहींनी कर्ज काढून घरे बांधली आहेत. आयुष्यात जमविलेली पै-पै घरासाठी घालविली आहे. रेड झोनमुळे त्यांच्यापुढे कायमचा अंधार निर्माण झालेला आहे.
निवाºयासाठी जागा घेतली, घरे बांधली; मात्र काहीही चूक नसताना रेड झोनमुळे सर्वजण रस्त्यावर आले आहेत. कारण नसताना बाधित क्षेत्रातील सामान्य जनता भरडली जात आहे. बाधितांना आजतागायत कसलीही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही.

काही महत्त्वाच्या घडामोडी
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या पत्राला प्रतिसाद देत संरक्षण मंत्री यांनी समितीच्या शिष्टमंडळची दिल्लीत ९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बैठक घेऊन सर्व संबंधितांकडून गेल्या ११ वर्षात झालेल्या कार्यवाहीबाबत (समितीने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे) अहवाल मागविणार असल्याचे सांगितले.
गेल्या वेळच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमुळे तसेच पूर्णवेळ संरक्षण मंत्री नसल्याने काही काळ चर्चा थांबली होती. जानेवारी २०१५ मध्ये पुण्यात कॅन्टोन्मेंट निवडणुकीच्या वेळी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही समस्या सोडविण्यासाठी नव्याने सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र त्यानंतर या प्रश्नात फारशी प्रगती झालेली नाही.
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रयत्नातून रेड झोन संघर्ष समिती , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सदस्य यांची संयुक्त बैठक.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात संरक्षण मंत्री सीतारामन यांनी आयोजित केलेल्या देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड उपाध्यक्ष व सर्व संबंधित अधिकारी यांच्या बैठकीत बोर्डाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल यांनी सीतारामन यांच्याकडे रेड झोन प्रश्न सोडविण्याबाबत मागणी केली होती.

रेड झोनबाबत यंत्रणेच्या अक्षम्य चुका
संबंधितांनी यंत्रणेच्या चुका नागरिकांच्या माथी मारल्या आहेत. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांनी २६ डिसेंबर २००२ रोजी प्रसिद्ध केलेली देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्राची अधिसूचना रद्द करावी. सरंक्षण मंत्रालयाच्या स्टेक (एसटीईसी) कमिटीच्या शिफारशीनुसार दारूगोळ्याचा साठा असलेल्या ठिकाणापासून केवळ २७० मीटर अंतराची मर्यादा निश्चित करून अशी सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करावी. नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करुन त्यानुसार बाधित होणाºया शेतकºयांसह सर्व संबंधितांना सध्याच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यान्वये नुकसानभरपाई देण्यात यावी. डिफेन्स वर्क्स अ‍ॅक्ट प्रमाणे रेड झोन बाधित शेतकºयांना शेती करण्यास लष्कराने हरकत घेऊ नये. रेड झोनबाधित भागातील शेतकºयांच्या सात बारा उताºयावरील रेड झोन बाधित असल्याची नोंद काढून टाकावी, या प्रमुख मागण्या करण्यात येत आहेत.

ठळक घडामोडी
२६ डिसेंबर २००२ ला देहूरोड दारुगोळा कोठाराचा रेड झोन जाहीर. त्यानुसार कोठारापासून दोन हजार यार्ड क्षेत्र संरक्षित ठेवण्याचे आदेश. मात्र नकाशा जाहीर केला नाही.
कायद्यानुसार रेड झोन अधिसूचना निघाल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी त्यानुसार अठरा महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश. मात्र जिल्हाधिकाºयांनी ११ वर्षात काहीही कार्यवाही केली नाही. थेट १६ फेब्रुवारी २०१३ ला नकाशा जाहीर केला.
४१९०३ च्या मिलिटरी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा रेड झोन संघर्ष समितीचा व नागरिकांचा आरोप.
दरम्यान पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी. मात्र या विकास आराखड्याला संरक्षण विभागाने हरकत घेतलेली नाही.
विशेष आर्थिक क्षेत्र, आय टी पार्क तळवडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पला केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून मान्यता व निधी मिळाला आहे.


देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या रेड झोनबाबत लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करून सरकारने लक्ष वेधले होते. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर तसेच सध्याच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे. रेडझोन प्रश्न सोडविण्याबाबत सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सदस्य व रेड झोन कृती समिती सदस्यांसह संरक्षण मंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत चर्चा केली आहे. रेड झोन प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे.
- श्रीरंग बारणे, खासदार

देहूरोड -देहू परिसरात स्थानिकांच्या जुन्या घरांची पडझड सुरु झाली. मात्र स्थानिक प्रशासन रेड झोनचे कारण पुढे करून घरे बांधण्यास अगर दुरुस्तीस परवानगी देत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर रेड झोन बाधितचे शिक्के मारल्याने बँका कर्ज देत नाहीत. दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्र जाहीर करताना येथील जनतेच्या निवाºयाबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे होते. तसे न केल्याने ग्रामस्थ पुरते त्रस्त झालेले आहेत. रेडझोन अधिसूचना रद्द करावी अन्यथा दारुगोळा कोठार अन्यत्र हलविण्याबाबत निर्णय घेऊन दिलासा द्यायला हवा.
- बाळासाहेब जाधव, शेतकरी, चिंचोली

देहूरोड दारुगोळा कोठाराची रेड झोन हद्द कमी करण्याबाबत तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली होती. मात्र ५५० यार्ड हद्द करून कोठारापासून नजीक असणाºया चिंचोली, किन्हई, तळवडे, देहूरोड आदी भागातील नागरिकांचा मूळ प्रश्न सुटणार नाही. मुंबईसह काही ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी रेडझोन हद्द ५० मीटरवर आणण्यात आलेली आहे. मात्र देहूरोड येथील रेड झोनबाबत अद्यापही संबंधित विभागाकडून सकारात्मक पावले उचलली जात नसल्याचे दिसत आहे. रेड झोन प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची नितांत गरज आहे.
- सुदाम तरस, अध्यक्ष, रेड झोन संघर्ष समिती, देहूरोड

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला संरक्षित क्षेत्राचे (रेडझोन) ग्रहण लागले आहे. तळवडे, निगडी, भोसरी, दिघी, देहूरोडसह लगतच्या परिसरातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांना बेघर होण्याची भीती कायम आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रश्नामुळे शहराच्या समतोल विकासाला बाधा पोहचत आहे. याप्रकरणी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. निवडणुका जवळ येताच राजकीय पुढाºयांकडून हा प्रश्न उचलून धरला जातो. येथील रहिवाशांमध्ये पद्धतशीरपणे भीतीचे वातावरण पसरवले जाते.
- सतीश कदम, अध्यक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रुप