रेडीरेकनर दरवाढीतून छोट्या फ्लॅटना सूट?

रेडीरेकरनरच्या दरात मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाकडून १० ते १२ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली असली तरी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या सदनिकांना दरवाढीतून सूट देण्याचा

पुणे : रेडीरेकरनरच्या दरात मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाकडून १० ते १२ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली असली तरी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या सदनिकांना दरवाढीतून सूट देण्याचा विचार होत आहे. पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत शासनाकडे मागणी केली आहे.
आर्थिक मंदीमुळे गेल्या वर्षभरात फ्लॅट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारामध्ये राज्यात सरासरी ७ टक्के घट झाली असून, पुणे व मुंबईमध्ये ही घट आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत झाली असल्याचे मुद्रांक विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. या बाबीचा विचार करूनच शासन रेडीरेकनरचे दर निश्चित करणार असून, दरवाढ करूच नये, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली आहे. शासनाच्या वतीने दरवर्षी ३१ डिसेंबर रोजी जमीन वा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे वार्षिक मूल्यदर (रेडीरेकनर दर) निश्चित केले जातात. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाच्या वतीने सन २०१६ साठी रेडीरेकनरमध्ये सुमारे १० ते १२ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली
आहे. आर्थिक मंदी असताना
मुद्रांक विभागाने सुचविलेल्या दरवाढीला लोकप्रतिनिधींनी प्रचंड विरोध केला आहे. त्यामुळे याबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे समजते. ५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरांना या किंमतवाढीतून सूट देण्याचा विचार शासकीय पातळीवर सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)

लोकप्रतिनिधींना बैठकीला बोलावलेच नाही
रेडीरेकनरच्या दरवाढीसंदर्भात दरवर्षी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली जाते. मात्र, यंदाच्या वर्षी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाकडून आमदारांना बोलावण्यातच आले नाही. उलट बैठकीला आमदार अनुपस्थित होते, असे सांगण्यात आल्याचा आरोप आमदार माधुरी मिसाळ यांनी केला.
रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ करताना कोणत्याही पद्धतीने सर्व्हे केला जात नाही. सध्या मंदीचे वातावरण असताना दरवाढ केल्यास त्यात आणखी वाढ होईल. अंतिमत: या दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवरच पडेल, असे आमदार मिसाळ यांनी सांगितले.