परतावा रक्कम वितरणात भ्रष्टाचार?

शिक्षण विभागाकडून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याची रक्कम दिली जात नसल्याने काही शाळांनी

पुणे : शिक्षण विभागाकडून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याची रक्कम दिली जात नसल्याने काही शाळांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शाळांना रकमेचे समान वितरण केले असल्याचा दावा शासनाकडून केला जातो. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकारी लाच घेऊन एकाच शाळेला तब्बल १६ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करत असल्याची महिती गुरुवारी समोर आली. त्यामुळे आरटीई शुल्क परताव्याच्या रक्कम वितरणामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.
जुनी सांगवी परिसरातील नॅशनल इंग्लिश प्रायमरी स्कूलला गेल्या पाच वर्षांपासून आरटीई शुल्क परताव्याची रक्कमच दिली गेली नव्हती. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही या शिक्षण विभागाकडून दाद दिली जात नव्हती. त्यात शुल्क परताव्याची रक्कम वितरित करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेमधील शिक्षण विभागातील महिला कार्यालय अधीक्षक व लिपिकाने लाच मागितली. त्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून संबंधित कार्यालय अधीक्षक व लिपिकाला ५0 हजार रुपये रकमेची लाच घेताना पकडले. त्यामुळे शुल्क परताव्याच्या रकमेचे समान वाटप केले जात नाही. तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना लाच दिल्यानंतर संस्थाचालकांना ही रक्कम मिळते, असे दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही शुल्क परताव्याची रक्कम मिळत नसल्याने संस्थाचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने रक्कम द्यावी यासाठी संस्थाचालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. तरीही पूर्ण रक्कम दिली जात नाही. परंतु, सर्व शाळांना समान प्रमाणात रकमेचे वितरण केले, असा दावा शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे. रकमेचे समान वितरण केले असते तर एकाच वेळी एकाच शाळेला तब्बल १६ लाख रुपयांचे वितरण का करावे लागले? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
नॅशनल इंग्लिश प्रायमरी स्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष डॉमनिक लोबो म्हणाले, की गेल्या पाच वर्षांपासून आमच्या शाळेला आरटीई शुल्क परताव्याचा एकही रुपया मिळाला नाही. शिक्षण विभागाकडे पंधरा ते सोळा वेळा पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी रक्कम वितरित करण्यासाठी लाच मागितली. त्यानंतर संबंधितांना अटक करण्यात आली. आमच्या शाळेत आरटीईच्या ३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. शुल्क वितरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा पत्रव्यवहार मी शिक्षण विभागाकडे केला होता. परंतु, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे यात वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याची शक्यता आहे.