विभागीय कार्यालये उभारण्यास नकार

राज्यातील पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला व बाल विकास विभागानेच या न्यायदानाच्या कामापासून फारकत घेतली आहे

हिनाकौसर खान-पिंजार,  पुणे
राज्यातील पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला व बाल विकास विभागानेच या न्यायदानाच्या कामापासून फारकत घेतली आहे. महिलांच्या तक्रारी नि:पक्षपाती सोडविण्यासाठी राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाची राज्यातील व्याप्ती वाढावी म्हणून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ६ विभागीय कार्यालयांना पाठिंबा देण्याऐवजी विभागाने तो फेटाळला आहे. त्यामुळे मुंबईपासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागातील पीडित महिलांना आजही हे आयोग एक स्वप्नच राहिले आहे.
समाजात वावरत असताना स्त्रीला कुठे ना कुठे अन्यायाला सामोरे जावेच लागते. तेव्हा अशा अन्यायग्रस्त पीडित महिलांच्या तक्रारीवर लवकरात लवकर सुनावणी होऊन त्यांना न्याय मिळावा. राज्य महिला आयोगाची स्थापना झाली. मात्र, सद्यस्थितीत महिला आयोगाचे केवळ मुंबई येथेच कार्यालय आहे. त्यामुळे पीडित महिलेला आपली तक्रार नोंदवण्याकरिता मुंबईत जावे लागते. अनेक महिलांना येणे-जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळे त्या आयोगाकडे दादच मागत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाने २०१० मध्येच महिला व बाल विकास विभागाकडे विभागीय पातळीवर कार्यालये सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता.
आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण राज्य आहे. मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी त्याचे कोणतेही कार्यालय नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये फक्त मुख्यालयातून नियंत्रण ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच खेडोपाडीच्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत तत्काळ कार्यवाहीही शक्य होत नसल्याने विभागीय कार्यालये सुरू होणे आवश्यक असल्याचे आयोगाच्या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. सद्यस्थितीत महिलांच्या अन्याय, अत्याचार व संरक्षणाच्या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून २९५ समुपदेशन मदत केंद्राच्या मदतीने कामे करावी लागत असल्याने आयोगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय कार्यालय असावे, असेही म्हटले आहे.
राज्य महिला आयोगाने ५ वर्षांपूर्वीच यासंबंधीचा प्रस्ताव महिला व बाल विकास विभागाकडे पाठवला; मात्र विभागाने त्यावर टाळाटाळीची भूमिका घेतली. आयोगाने सातत्याने घेतलेल्या पाठपुराव्यावर शेवटी विभागाने सप्टेंबर २०१५मध्ये प्रचलित यंत्रणा व क्षेत्रीय यंत्रणा यांमध्ये संघर्ष तयार होईल व आयोगाचा हेतू साध्य होणार नाही, असे उत्तर देत प्रस्ताव फेटाळला आहे.