कारभार चव्हाट्यावर

बारामती नगरपालिकेच्या डुक्कर पकडण्याचे कामाची चौकशी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे तसेच नगरपालिका निवडणूक काळातील खर्चाच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बारामती : बारामती नगरपालिकेच्या डुक्कर पकडण्याचे कामाची चौकशी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे तसेच नगरपालिका निवडणूक काळातील खर्चाच्या बाबतीत चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री गिरीष बापट यांना हा प्रकार सांगितल्यानंतर त्यांनी हे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन अधिकारी दत्तात्रय लांघी यांनी बारामतीचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांना याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नगरपालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला.
बारामती नगरपालिकेच्या कारभाराची यापूर्वी देखील तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या आदेशाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चिंतामणी जोशी यांनी चौकशी केली करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन प्रांताधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी देखील चौकशी करून राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या दोन्ही चौकशीनंतर देखील कारभारात बदल झाला नाही. उलट बारामती नगरपालिकेच्या हद्दवाढीनंतर रस्ते, भूमिगत गटारांसह अन्य कामे मनमानी पद्धतीने केली आहेत. त्यावर देखील अनेकदा गदारोळ झाला. याबाबत देखील तक्रारी झाल्या आहेत. त्यावर देखील कारवाई केली नाही. याच पार्श्वभूमीवर ऐन निवडणूकीच्या काळात २ लाख ४९ हजार ४०० रूपये खर्च करून जयशंकर या ठेकेदारामार्फत ५८० डुकरे पकडल्याचे बील अदा करण्यात आले. याची पोलखोल विरोधी पक्षनेते नगरसेवक सुनील सस्ते, नगरसेवक विष्णूपंत चौधर आणि जयसिंग देशमुख यांनी केली. त्याच बरोबर नगरपालिका निवडणूक काळात व्हीडीओ चित्रीकरण, मंडप, जेवन खर्चाचे भरमसाठ बील काढण्यात आले आहे. त्यासाठी ई टेडरींग चा वापर केला नाही. चित्रीकरणाच्या सीडी पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत, अशी स्थिती आहे.
याच अनुषंगाने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. बारामती शहरातील ५८० डुकरे पकडून नगरच्या घाटात सोडल्याचा दावा जयशंकर मजूर संस्थेच्या च्या ठेकेदाराने केला आहे. वास्तविक बारामती ते नगर पर्यंत एकही घाट नाही. डुकरे मालकी हक्काची असतात.
ज्या भागात डुकरे पडकल्याचा दावा केला आहे. तेथील नागरीकांना कोणतीही माहिती नाही. नगरपालिका निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

१९ प्रभागात ८०० कॅमेरामनचा वापर केला असे बिल अदा करताना नमूद केले आहे. बिल अदा करताना ३ लाखांच्या आतील ५ देयके दाखल करून १२ लाख ४४ हजार रूपये ठेकेदाराला अदा केले आहे. मंडप उभारणीसाठी ५ लाख ५३ हजार ५३० खर्च दाखवला. छपाईसाठी ४ लाख १७ हजार खर्च दाखवला आहे. केटरिंगचा खर्च २ लाख ८६ हजार झाल्याचे नमूद केले आहे. हा खर्च अवास्तव आहेच. त्याचबरोबर नियमबाह्य असल्याची तक्रार केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सूत्रे हलली. या आदेशामुळे बारामती नगरपालिकाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. या दोन्ही गैरप्रकाराचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते.