समाविष्ट गावांमधील कामांच्या नियोजनाकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष, समस्या वाढल्या

समाविष्ट गावांमधील कामांच्या नियोजनाकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याची टीका तेथील विसर्जीत ग्रामपंचायतींच्या माजी पदाधिका-यांकडून होत आहे. कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन होत नसल्याने नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नागरी सुविधा देण्याबाबत प्रशासनाने पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली.

पुणे : समाविष्ट गावांमधील कामांच्या नियोजनाकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याची टीका तेथील विसर्जीत ग्रामपंचायतींच्या माजी पदाधिका-यांकडून होत आहे. कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन होत नसल्याने नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नागरी सुविधा देण्याबाबत प्रशासनाने पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेच्या हद्दीत उरूळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, साडेसतरानळी, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक व कोंढवे धावडे अशी ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. मात्र तसे करताना राज्य सरकारने महापालिकेला तेथील प्राथमिक कामांसाठी म्हणून काहीही निधी दिलेला नाही. त्यामुळे विसर्जित ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाºयांच्या वेतनासह सर्व आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडला आहे. महापालिकेच्याच उत्पन्नात घट आल्यामुळे या गावांमध्ये काहीही काम करण्यात आर्थिक अडचण येत आहे.
त्यामुळेच या गावांमधील नागरी समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. येथील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही. रस्ते स्वच्छ केले जात नाहीत. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन नसल्यामुळे ते उघड्यावरूनच वाहत असते. या गावांच्या समावेशासाठी प्रयत्न करणाºया हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी सांगितले, की महापालिका आपली जबाबदारी ओळखून काम करीत नाही. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना अद्याप सामावून घेण्यात आलेले नाही. गावांमध्ये झाडणकाम, स्वच्छता याची महापालिका प्रशासनाने काहीही व्यवस्था केलेली नाही. कचरा उचलला जात नाही.
उत्तमनगरचे सरपंच सुभाष नाणेकर यांनी सांगितले, की शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे धावडे ग्रामपंचायत क्षेत्रात महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाने पाणी साठवण टाक्या बांधल्या आहेत. मात्र गावांची लोकसंख्या लक्षात घेता या टाक्यांची क्षमता कमी आहे. महापालिकेने आता यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. रस्ते झाडण्यासाठी कामगार नियुक्त केले पाहिजेत. कचरा उचलण्याचे वेळापत्रक तयार करून त्यासाठी वाहनांची वेळ ठरवून दिली पाहिजे. पुणे शहरात केले जाते त्याचपद्धतीने या गावांमध्ये सर्व कामे होणे आवश्यक आहे, मात्र तसे होताना दिसत नाही, अशी टीका नाणेकर यांनी केली.
दरम्यान, महापालिका निधी देणार नसेल तर या गावांमधून जमा होणारा कर या गावांवरच खर्च करावा, अशी मागणी चव्हाण व नाणेकर यांनी केली. आरक्षण टाकलेले सर्व भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत. या गावांमध्ये दवाखाने, अग्निशमन केंद्र, नाट्यगृहे उभी राहावीत, यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

विकासकामे नाहीत तरी मिळकतकराची वसुली
गावांमध्ये कामे होत नसली तरीही महापालिका यंदाच्या वर्षापासूनच या गावांमधून मिळकत कर वसूल करणार आहे. स्थायी समितीने प्रशासनाला तशी मान्यताही दिली आहे. सध्या आकारला जात असणारा ग्रामपंचायतीचा कर व महापालिकेच्या वाढीव करापैकी २० टक्के रक्कम अशी कर आकारणी होणार आहे. दरवर्षी २० टक्के याप्रमाणे पाच वर्षांत या गावांमधील सर्व मिळकतधारकांकडून कर वसूल करण्यात येणार आहे. गावांमध्ये कामे केली जात नसली तरी प्रशासनाने मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मात्र प्राधान्याने केले आहे. एकूण १ लाख ४२ हजार ६३६ मिळकती आहेत. त्याशिवाय आता नव्याने काही बांधकाम करायचे असले तर संबंधितांना महापालिकेचे विकास शुल्क जमा करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.