क्षेत्रसभेचा कायदा कागदावरच,  नगरसेवक अन् प्रशासनालाही पडला विसर

प्रभागातील स्थानिक प्रश्न नागरिकांना मांडता यावेत, यासाठी क्षेत्रसभा घेण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र, नगरसेवक व प्रशासन असा काही कायदा असल्याचेच विसरून गेल्याने तो अद्याप कागदावर राहिला आहे.

पुणे : प्रभागातील स्थानिक प्रश्न नागरिकांना मांडता यावेत, यासाठी क्षेत्रसभा घेण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र, नगरसेवक व प्रशासन असा काही कायदा असल्याचेच विसरून गेल्याने तो अद्याप कागदावर राहिला आहे. या दोघांच्या अनास्थेमुळे एका चांगल्या कायद्याला हरताळ फासला गेला आहे. क्षेत्रसभा घेण्याचा भाग निश्चित करण्यात आले नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करून नगरसेवक व प्रशासन ती जबाबदारी झटकत आहेत. यामुळे पुणे महापालिका क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत एकही क्षेत्रसभा होऊ शकलेली नाही.
महापालिकेच्या मागील पंचवार्षिकमध्ये तांत्रिक कारणे पुढे करून ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत. त्यानंतर मार्च २०१७मध्ये नवीन महापालिका सभागृह अस्तित्वात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही अद्याप क्षेत्रसभा घेण्याची कार्यवाही नगरसेवक अथवा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेली नाही. प्रभागांमधील क्षेत्रसभा निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे पत्र महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून राज्य शासनाला पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले, याचा कोणताही पाठपुरावा झाला नाही.
महापालिका अधिनियमाच्या सुधारित कायद्यानुसार नगरसेवकांनी दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या क्षेत्रसभा न घेतल्यास त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. नागरिकांना रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचºयाची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोयीसुविधांबाबत तक्रारी मांडता याव्यात, यासाठी क्षेत्रसभेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रसभा घेण्यापूर्वी पहिल्यांदा प्रत्येक प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदान केंदे्र असलेल्या भागांचे एक क्षेत्र निश्चित करून ते राजपत्रातून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. एका प्रभागातून ४ नगरसेवक निवडून आले आहेत; त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाला त्यांची क्षेत्रसभा घेण्यासाठी विशिष्ट भाग निश्चित करून देणे आवश्यक आहे. ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया आहे. निवडणूक विभागाने क्षेत्र निश्चित करून त्याला राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले असल्याचे जुजबी कारण पुढे करून त्याची अंमलबजावणी टाळली जात आहे. क्षेत्रसभा घेण्याबाबत महापालिकेतील महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते आदींकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्तांचीही भूमिका यामध्ये महत्त्वाची आहे. मात्र, केवळ कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे क्षेत्रसभा घेण्याबाबत काहीच कार्यवाही होताना दिसून येत नाही.

पारदर्शकतेच्या
शपथेचे काय झाले?
महापालिका निवडणुकीतील भाजपाच्या सर्व उमेदवारांनी प्रचाराला सुरूवात करण्यापूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर पारदर्शी कारभार करू, अशी शपथ सिंहगडावर घेतली होती. लोकांना उत्तरदायी असण्याचे व पारदर्शी कारभाराचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणून क्षेत्रसभेचा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा भाजपाला विसर पडला असल्याची तक्रार स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत आहे.


नगरसेवक व प्रशासनाकडून क्षेत्रसभेची अंमलबजावणी होत नसल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. लोकांना त्यांच्या भागातील स्थानिक समस्या मांडता याव्यात यासाठी क्षेत्रसभेचे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. - अ‍ॅड. विकास शिंदे,
पुणे सुधार समिती