शिक्षण शुल्काबाबत

एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम

उंडवडी कडेपठार : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरणे जिकिरीचे झाले आहे. शैक्षणिक संस्था मात्र कोणत्याही प्रकारची तडजोड करायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही शिक्षण संस्था आपल्या शुल्कामध्ये एक रुपयाही कमी करण्यास तयार नाही. ज्या सुविधा गेल्या वर्षभर वापरल्या नाहीत, त्या सुविधांचेपण शुल्क मागील वर्षी शिक्षण संस्थांनी वसूल केले. शिक्षण संस्थांच्या या आडमुठेपणाच्या धोरणाच्या विरोधात आता राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस मैदानात उतरली आहे. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण राज्यभर एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा मान ठेवत सर्व शिक्षण संस्थांनी आपल्या शिक्षण शुल्कात सरसकट कपात करावी. त्याचबरोबर विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये. ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नसतानाही शिक्षण संस्था त्याचे शुल्क आकारत असेल तर अशा संस्थांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. शिक्षण शुल्क समितीने लवकरात लवकर राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निश्चितीची पुन्हा प्रक्रिया करून नवीन शुल्क निश्चित करावे. तोपर्यंत कोणत्याही पालकांकडून शिक्षण संस्थांना शुल्क आकारण्याचा हक्क नाही, असा आदेश काढावा.

केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना ० टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज योजना लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत. नर्सरी ते १० वीचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक साहित्य (पुस्तके, वह्या इ.) शाळेतूनच घ्यावे लागतील ही सक्ती करु नये. तसेच बोर्डाने जी पुस्तके निर्देशित केली आहेत, तीच पुस्तके शिकवताना वापरावीत. दुसऱ्या कोणत्याही प्रकाशनाची महाग पुस्तके पालकांना घेण्यास भाग पाडू नये. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व त्या शिक्षण संस्थेची तक्रार संबंधित बोर्डाकडे करण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षाचे शुल्क राहिले असेल, त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेपासून अथवा शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. तसेच त्याला शाळा-महाविद्यालय सोडण्यास भाग पाडू नये.

या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांना निवेदन देण्यात येणार असून, पालक व विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या भागातील हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात येणार आहे. शिक्षण संस्थांनी अडवणूक केल्यास त्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रतिनिधी लवकरच संबंधित मंत्रिमहोदय आणि शिक्षण शुल्क समितीच्या संचालकांना भेट देऊन सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्काचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणार असून, गरज पडल्यास आंदोलनाची भूमिका घेणार असल्याचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस तुषार जगताप यांनी सांगितले.