क्षेत्रफळ कितीही असो, सहकारी सोसायटीत ‘मेंटेनन्स’ सगळ्यांना सारखाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2021 04:13 AM2021-07-14T04:13:02+5:302021-07-14T04:13:02+5:30
राजू इनामदार पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देखभाल खर्च आकारणी (मेंटेनन्स कॉस्ट) सर्व सदस्यांंना समप्रमाणात करणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. ...
राजू इनामदार
पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देखभाल खर्च आकारणी (मेंटेनन्स कॉस्ट) सर्व सदस्यांंना समप्रमाणात करणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. ही आकारणी क्षेत्रफळानुसार केली जात असेल तर तो कायद्याचा भंग असल्याची माहिती सहकार उपनिबंधक कार्यालयाने दिली.
अपार्टमेंट ओनर्ससाठी व सहकारी गृहनिर्माण संस्थासाठी दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. अपार्टमेंटमध्ये दुकान किंवा गाळा किती चौरस फुटांचा आहे, त्यावर देखभाल खर्च आकारण्याची तरतूद कायद्यात आहे. कारण अपार्टमेंटमधील सामाईक मालमत्तेत त्याचा अधिकार त्याच्या मालकीच्या जागेच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात असतो.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत मात्र मूळ जागेच्या मालकीत संस्थेतील सर्वांचा समान अधिकार असतो. त्यामुळे उत्पन्न व खर्च समान प्रमाणात विभागून घेण्याची तरतूद सोसायटी कायद्यात आहे. त्यामुळे देखभाल खर्चाची आकारणी समप्रमाणात करणे सोसायटीवर बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण सभेत ठराव करूनही संस्थेला क्षेत्रफळानुसार आकारणी करता येणार नाही, असे उपनिबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले.
ही तरतूद फक्त सेवा खर्चासाठी, म्हणजे स्वच्छता, सामाईक जागेतील दिवाबत्ती, बागेची निगराणी त्यासाठीचे कर्मचारी अशा खर्चासाठी आहे. इमारत दुरूस्ती, रंगरंगोटी, अशा इमारतीशी संबंधित खर्चाची आकारणी मात्र सोसायटीलाही सदस्यांच्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार करता येते. याचीही तरतूद कायद्यात आहे.
“सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार उपनिबंधकाकडे दाद मागता येते. अपार्टमेंटमधील वादासाठी थेट दिवाणी न्यायालयात जाता येते. मात्र तेथील विलंब लक्षात घेऊन काही महिन्यांपूर्वी सरकारने अपार्टमेंटमधील वादही सहकार निबंधकांनी सोडवावेत, असा अध्यादेश काढला आहे. निबंधकाचा निकाल मान्य नसेल तर त्याविरोधात सहकार न्यायालयात दाद मागता येते,” असे सूत्रांनी सांगितले.
चौकट
दोन्हीचे कायदे वेगवेगळे
“सोसायटी आणि अपार्टमेंट दोन्ही कायदे वेगवेगळे आहेत. त्यातील तरतुदी वेगळ्या आहेत. ठळक फरक हा सेवा खर्च आकारणीतच आहे. गृहनिर्माणमध्ये तो समप्रमाणात तर अपार्टमेंटमध्ये क्षेत्रफळानुसार आहे.”
-दिग्विजय राठोड, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे
चौकट
सहकारी संस्थांंसाठी महत्त्वाचे
-सहकार खात्याकडे नोंदणी बंधनकारक
-जागेची मूळ मालक संस्था, सदस्य संस्थेचा सह-भागीदार
-जिने, गच्ची यात सर्वांना समान हक्क
-खर्च व उत्पन्नातही तो समान भागीदार
चौकट
अपार्टमेंटसाठी तरतूद
-जागेवर मालकी हक्काचीच नोंदणी
-प्रत्येक सदस्य त्याच्या जागेचा वैयक्तिक मालक
-त्या जागेच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात जिने, गच्ची अशा सामाईक जागेत वाटा
-खर्च व उत्पन्नातही मालकीच्या जागेच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात हक्क
चौकट
शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था - १८ हजारांपेक्षा जास्त
अपार्टमेंट - १५ हजार