क्षेत्रसभा कायदा अद्याप कागदावरच

महापालिका अधिनियमाच्या सुधारित कायद्यानुसार नगरसेवकांनी दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक असताना राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा कायदा अखेर कागदावरच राहणार

पुणे : महापालिका अधिनियमाच्या सुधारित कायद्यानुसार नगरसेवकांनी दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक असताना राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा कायदा अखेर कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. क्षेत्रसभा कशा घ्याव्यात याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागून ७ महिने उलटले तरी त्यावर काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिका तसेच नगरसेवकांकडून क्षेत्रसभाच घेतल्या गेल्या नाहीत.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियिम कायदा १९४९ मध्ये २००९ साली दुरुस्ती करून कलम २९ क अन्वये प्रत्येक नगरसेवकाने दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक केले आहे. रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोईसुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, अपेक्षा जाणून घेणे व त्याची सोडवणूक करणे यासाठी ही तरतूद केली. या क्षेत्रसभा न घेतल्यास संबंधित नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रभाग घेण्यापूर्वी पहिल्यांदा प्रत्येक प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदारसंघाचे एक क्षेत्र निश्चित करून ते राजपत्रातून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्यामुळे त्या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष कोणता नगरसेवक असेल, हेही ठरवून द्यावे लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबवावी, याबाबत कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे क्षेत्रसभेचे क्षेत्र कसे निश्चित करावे, त्याबाबत कोणती प्रक्रिया अवलंबवावी, याबाबत पुणे महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. मात्र, ७ महिने उलटले तरी नगरविकास विभागाने त्यावर काहीच उत्तर पाठविलेले नाही. कायद्यातील तरतुदीची संदिग्धता राज्य शासनाने दूर करणे आवश्यक असताना ते त्याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.