‘रेरा’अतंर्गत राज्यात ८५०० प्रकल्पांची नोंदणी

शासनाच्या ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी’ (रेरा) कायद्यांतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांना नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलै अखेरची मुदत होती.

पुणे : शासनाच्या ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी’ (रेरा) कायद्यांतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांना नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलै अखेरची मुदत होती. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात सुमारे ८ हजार ५०० प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी रेरा प्राधिकरणाकडे अर्ज केले आहेत. अद्यापही राज्यातील हजारो प्रकल्पांची नोंद झालेली नाही. यामुळे शासनाने ‘रेरा’अंतर्गत नोंद करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ‘क्रेडाई’ च्या वतीने करण्यात आली आहे.
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्यातंर्गत महाराष्ट्र शासनाने रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (रेरा) हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला. महाराष्ट्र शासनाने १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ३० एप्रिल २०१७ अखेरपर्यंत भोगवटापत्र न मिळालेल्या व सध्या बांधकाम सुरु असलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांची ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी न केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना त्या प्रकल्पांच्या सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी आहे. तसेच अशा प्रकल्पाची जाहिरात करणे, मार्केटिंग करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अशी नोंदणी न केल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाच्या किमतीच्या पाच ते दहा टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो.
रेरा अंतर्गत प्रकल्पाची नोंदणी करताना नोंदणी केलेल्या प्रकल्पातील प्रत्येक फ्लॅटचे चटई क्षेत्र किती असेल, खरेदीखत कसे करणार, सोसयटी किती दिवसांत स्थापन करणार आदी अनेक लहान-मोठ्या गोष्टींची सुस्पष्ट माहिती नोंदणी करताना द्यावी लागत आहे. तसेच नोंदणी करताना ठरवून दिलेल्या वेळेतच प्रकल्प पूर्ण करावा
लागणार आहे. याशिवाय देखील अनेक किचकट अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यात हा अर्ज आॅनलाइन भरावा लागत आहे. राज्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या मर्यादा येत आहेत. नोंदणी करताना बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक गोष्टी सीएकडून तपासणी करून द्याव्या लागत आहे. त्यात सुरुवातीला नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा काहीही बदल करण्याची सुविधा नसल्याने अनेक प्रकल्पांची नोंदणी झाली नव्हती.
अखेर तीन दिवसांपूर्वी रेरा प्राधिकरणाने अर्ज भरताना एखादी चुक दुरुस्त करण्याची संधी दिली आहे. यामुळे अखेरच्या दोन
दिवसांत रेराअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी अर्ज दाखल केले. सोमवारी (३१ जुलै) सायंकाळीपर्यंत ८ हजार ५०० प्रकल्प आणि साडेनऊ हजार रिअल इस्टेट एजंट यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.