माहिती न दिल्यास १४१ बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी रद्द? महारेराचा इशारा

केवळ ४० प्रकल्पांचीच माहिती योग्य असल्याचे महारेराच्या पडताळणीत स्पष्ट

पुणे : स्थावर संपदा अधिनियमानुसार योग्य माहिती न देणाऱ्या ३६३ बांधकाम प्रकल्पांना महारेराने स्थगिती दिली होती. त्यातील २२२ प्रकल्पांनी माहिती दिली पण केवळ ४० प्रकल्पांचीच माहिती योग्य असल्याचे महारेराच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित १८२ प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. तसेच १४१ प्रकल्पांनी या नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्याने १० नोव्हेंबरनंतर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा महारेराने दिला आहे.

स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत प्रत्येक तिमाहीत सदनिका, गॅरेजची नोंदणी व त्यापोटी आलेली रक्कम, झालेला खर्च, इमारत आराखड्यात झालेला बदल आदी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर नोंदवावे लागते. मात्र, अशी माहिती न देणाऱ्या ३६३ प्रकल्पांना महारेराने सप्टेंबरमध्ये स्थगिती दिली. या प्रकल्पांना नोटिसा बजावल्यानंतर २२२ प्रकल्पांनी प्रपत्रांसह दंडात्मक रक्कम भरून स्थगिती उठविण्याची विनंती केली. मात्र, या प्रपत्रांच्या पडताळणीनंतर केवळ ४० प्रकल्पांचीच माहिती योग्य असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अन्य १८२ प्रकल्पांना पुन्हा माहिती सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित १४१ प्रकल्पांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने अशा प्रकल्पांची १० नोव्हेंबरनंतर नोंदणीच रद्द होण्याची शक्यता आहे.

हे सर्व प्रकल्प जानेवारीत नोंदविलेले असून परिपूर्ण माहितीची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती उठवली जाणार नाही, अशी भुमिका महारेराने घेतली आहे. तसेच प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा असल्यास सर्व कागदपत्रे नव्याने सादर करून महारेरा नोंदणी मिळवावी लागणार आहे. नोंदणी स्थगित झालेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या प्रकल्पांची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री यावरही बंदी आहे. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिलेले असल्याने या प्रकल्पांची नोंदणीही होत नाही.

माहिती देण्याबाबत विकासकांची उदासीनता लक्षात घेता महारेराने सुरुवातीला मे २०१७ पासून नोंदवलेल्या सुमारे १९ हजार प्रकल्पांना नोटीसा दिल्या आहेत. आचा जानेवारीपासून नोंदवलेल्या प्रकल्पांवर महारेराने लक्ष केंद्रित केले. पुरेशी संधी देऊनही नियम न पाळणाऱ्यांची गय करायची नाही, ही महारेराची ठाम भूमिका आहे. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी यासाठी हे आवश्यक आहे. - अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा