क्षेत्रसभेबाबत शासन उदासीन

महापालिका अधिनियमानुसार नगरसेवकांनी घेणे बंधनकारक असलेल्या क्षेत्रसभेचे क्षेत्र कसे निश्चित करावे, त्याबाबत कोणती प्रक्रिया अवलंबवावी, याबाबत पुणे महापालिकेने राज्य शासनाकडे

पुणे : महापालिका अधिनियमानुसार नगरसेवकांनी घेणे बंधनकारक असलेल्या क्षेत्रसभेचे क्षेत्र कसे निश्चित करावे, त्याबाबत कोणती प्रक्रिया अवलंबवावी, याबाबत पुणे महापालिकेने राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागून ३ महिने उलटले तरी नगरविकास विभागाने त्यावर काहीच उत्तर दिलेले नाही. कायद्यातील तरतुदीच्या संदिग्धतेमुळे राज्यभर याची अंमलबजावणी रखडली असून, शासनही त्याबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियिम कायदा १९४९ मध्ये २००९ साली दुरुस्ती करून कलम २९ क अन्वये प्रत्येक नगरसेवकाने दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक केले आहे. रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोईसुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, अपेक्षा जाणून घेणे व त्याची सोडवणूक करणे यासाठी ही तरतूद केली. या क्षेत्रसभा न घेतल्यास संबंधित नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील १५० नगरसेवकांनी या क्षेत्रसभाच घेतल्या नसल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते हे ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. त्यानंतर क्षेत्रसभा घेण्यासाठी नगरसेवकांची एकच धावपळ सुरू झाली. खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर्व नगरसेवकांना एक पत्र पाठवून तातडीने क्षेत्रसभा घेण्याचे आदेशही दिले.
रिपाइंचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे, भाजपचे दिलीप काळोखे, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप, मनसेचे वसंत मोरे या काही मोजक्या सभासदांनी क्षेत्रसभा घेतल्या; मात्र त्या योग्य प्रक्रियेनुसार झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रसभा घेण्यापूर्वी पहिल्यांदा प्रत्येक प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदारसंघाचे एक क्षेत्र निश्चित करून ते राजपत्रातून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्यामुळे त्या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष कोणता नगरसेवक असेल हेही ठरवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबवावी याबाबत कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नगरविकास विभागास पत्र पाठवून क्षेत्रसभा घेण्यातील या अडचणींबाबात मार्गदर्शन करण्याची विनंती त्यांना आॅक्टोबर २०१५ मध्ये केली आहे. मात्र, त्याला ३ महिने उलटले तरी शासनाने अद्याप काहीच उत्तर दिले नाही.
नागरिकांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ या क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असल्याने त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने केली जात आहे.