भोगवटापत्र न घेतलेली बांधकामे नियमित?

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तपासणी करून भोगवटापत्र न घेता त्याचा वापर सुरू केलेल्या बिल्डरांना केवळ तडजोड फी आकारून त्यांची सर्व बांधकामे नियमित करण्यास

पुणे : बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तपासणी करून भोगवटापत्र न घेता त्याचा वापर सुरू केलेल्या बिल्डरांना केवळ तडजोड फी आकारून त्यांची सर्व बांधकामे नियमित करण्यास महापालिकेच्या मुख्यसभेने गुरुवारी मंजुरी दिली. यामुळे अनेक अनियमित बांधकामांची दंडात्मक कारवाईतून सुटका होणार असल्याने महापालिकेला एक हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याची टीका मुख्यसभेत सभासदांनी केली.
बांधकाम प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रकल्पाचे भोगवटा प्रमाणपत्र बांधकाम व्यावसायिकाने महापालिकेकडून घेणे बंधनकारक आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय त्यांना सदनिकांचे हस्तांतरण करता येत नाही. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच परस्पर सदनिकांची विक्री केलेली आहे. त्या प्रकल्पाला अनेक सेवासुविधा न पुरविताच त्यांनी सर्व सदनिका विकून आपली जबाबदारी झटकली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची या त्रासातून सुटका करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने खास सवलत देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी मंजूर करण्यात आला आहे.
सभागृह नेते बंडू केमसे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. अभय छाजेड, नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, हेमंत रासने व पृथ्वीराज सुतार या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मांडला होता. बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी हा प्रस्ताव आणल्याची मोठ्याप्रमाणात टीका झाल्याने प्रत्येक महिन्यात हा प्रस्ताव पुढे ढकलला जात होता. गुरुवारी मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस या पक्षांनी एकत्र येऊन हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
उपमहापौर आबा बागूल, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे, अप्पा रेणुसे, वसंत मोरे, रूपाली पाटील यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
शहरामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता बांधकाम केल्यास त्याला एकूण बांधकाम प्रकल्पाच्या २० टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. याविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना यावर निर्णय घेता येतो का, याची विचारणा सदस्यांनी केली. याबाबत विधी विभागाच्या अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात २ याचिका दाखल झाल्या आहेत. संबंधितांविरुद्ध सक्त कारवाई करू नये, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.’
प्रस्तावाला मनसेकडून विरोध झाल्याने, तो मतदानाला टाकण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपने एकत्र येऊन ५८ विरुद्ध २० मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.