भामा आसखेडच्या ५७३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप नाहीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 04:08 AM2021-01-01T04:08:13+5:302021-01-01T04:08:13+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : भामा आसखेडच्या १४१४ प्रकल्पग्रस्तांपैकी आजही तब्बल ५७३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप झाले नसल्याचे समोर आले ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भामा आसखेडच्या १४१४ प्रकल्पग्रस्तांपैकी आजही तब्बल ५७३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप झाले नसल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय गावठाण विकासाचे देखील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तरीदेखील गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत घोंगडे असलेला भामा आसखेड प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा घाट घातला गेला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लावताच येथील पाणी शहरात आणण्याची घाई राजकीय असल्याचा संशय यातून निर्माण झाला आहे.
भामा आसखेड प्रकल्पामुळे खेड तालुक्यातील आठ-दहा गावातील शेकडो शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झाले. त्यात शासनाने भामा आसखेडचे सिंचन क्षेत्र रद्द करून संपूर्ण पाणीसाठा पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवला. यामुळे ‘आमच्या शेतीला पाणीच मिळणार नाही,’ असे सांगत हवेली, दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी जमीन देण्यास नकार दिला. यामुळे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी भामा आसखेडच्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी हेक्टरी पंधरा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दोन्ही महापालीकांकडून पैसे वाटपासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी दिला. यामुळेच आत्तापर्यंत ६४० प्रकल्पग्रस्तांना ७४ कोटी रुपयांचे वाटप केले. तर २०१ प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात आले. अद्यापही ५७३ प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन बाकी असल्याने या सर्वांना प्रशासनाने नोटीसा काढल्यास आहेत.
चौकट
जमीन देणे अशक्य; प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे घ्यावे
“भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने निश्चित केल्यानुसार हेक्टरी १५ लाख देण्यात येत आहे. त्यानुसार ६४० लोकांना ७४ कोटींचे वाटप केले आहे. शिल्लक ५७३ पैकी १७७ लोकांनी देखील पैसे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. परंतु शिल्लक ३९६ लोक आजही जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी असा आग्रह धरत आहेत. पण आता जमीन देणे शक्य नाही. यामुळेच शासन नियमानुसार पैसे स्विकारा, अशी नोटीस सर्वांना दिली आहे. ग्रामपंचायत आचारसंहितेनंतर गावांमध्ये शिबिर घेऊन पैसे वाटप करण्यात येणार आहे.”
- विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी