धनकवडीत ट्रक टर्मिनसच्या जागेवर विस्थापितांचे पुनर्वसन

विकास आराखड्यात ट्रक टर्मिनससाठी ठेवलेली आरक्षित जागा प्लॉट पाडून त्याचे पैसे घेऊन व्यावसायिकांना देण्याचा प्रकार पालिका प्रशासनाने केला आहे.

पुणे : विकास आराखड्यात ट्रक टर्मिनससाठी ठेवलेली आरक्षित जागा प्लॉट पाडून त्याचे पैसे घेऊन व्यावसायिकांना देण्याचा प्रकार पालिका प्रशासनाने केला आहे. एक- दोन नव्हे, तर चक्क ९९ वर्षांच्या कराराने सुमारे ५६ जणांना १०० ते साडेसातशे चौरस फुटांच्या जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय खुद्द महापालिकेनेही या जागेवर काही प्रकल्प सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार सन २००६ मध्ये स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या संमतीने करण्यात आला आहे.
धनकवडी येथील वादग्रस्त के.के. मार्केटच्या जागेजवळ हा भूखंड आहे. तो १९८७ च्या विकास आराखड्यात ट्रक टर्मिनससाठी राखीव दाखविण्यात आला आहे. अशा प्रकारे विशिष्ट कारणासाठी राखीव भूखंडावर कसलेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी पालिकेनेच दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र पालिकेनेच या भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. या जागेचे प्लॉट पाडण्यात आले असून, ते पालिकेकडून काही व्यावसायिकांना देण्यात येत आहेत. नगरसेविका अस्मिता शिंदे यांनी याबाबत प्रशासनाकडे माहिती मागितली होती. त्यांना दिलेल्या उत्तरात प्रशासनाने ५२ व्यावसायिकांची यादीच दिली आहे. १०० ते ४०० चौरस फुटांची जागा त्यांना ९९ वर्षांच्या कराराने भाडेपट्ट्याने दिली आहे.
एकूण ४ व्यावसायिकांना तर तब्बल ७३२ चौरस फुटांची जागा देण्यात आली आहे. त्यासाठी या सर्व व्यावसायिकांकडून पालिकेने पैसे घेतले आहेत. यातील बहुसंख्य गॅरेज आहेत. त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी आलेल्या वाहनांची या जागेवर कायम गर्दी असते. पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईत बाधित झालेले, रस्त्यावर व्यवसाय असलेल्यामुळे पालिकेने ते काढायला लावल्याने विस्थापित झालेल्या अशांना या जागा देण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या व्यावसायिकांनी एकूण भूखंडाचा बराचसा भाग व्यापला आहे.
ते कमी म्हणून की काय सन २००९ ते सन २०११ या दरम्यान खुद्द पालिकेनेच या जागेवर तीन प्रकल्प सुरू केले आहेत. सन २०११ मध्ये बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेला ५ टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प येथे सुरू झाला.
याशिवाय गांडूळ खत प्रकल्प आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्यासाठी एक खास शेडही या जागेवर पालिकेने काही वर्षांपूर्वी बांधली आहे. या तीनही प्रकल्पांसाठी बरीच मोठी जागा गेली आहे. धनकवडी परिसरात कायम मोठ्या, अवजड वाहनांची गर्दी असते. भविष्यात ती आणखी वाढणार, हे लक्षात घेऊनच सन १९८७ मध्ये हा मोठा भूखंड मालमोटारींचा नाका म्हणून राखीव ठेवण्यात आला आहे. राखीव भूखंड तो ज्या कारणासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, त्या कारणांसाठी विशिष्ट वर्ष वापर झाला नाही, तर तो मूळ मालकाला परत करावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. याची माहिती असताना पालिका प्रशासन राखीव भूखंडाचा वेगळा वापर करीत असून, त्यावर पैसेही स्वीकारत आहे.