पुनर्वसनाची जखम अद्यापही भळभळतीच

‘आधी पुनर्वसन मग धरण,’ असे आश्वासन भामा- आसखेड धरणाच्या भूमिपूजनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी दिले होते

- शिवाजी आतकरी
खेड : ‘आधी पुनर्वसन मग धरण,’ असे आश्वासन भामा- आसखेड धरणाच्या भूमिपूजनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी दिले होते. तीस वर्षांनंतरही धरणग्रस्तांची पुनर्वसनाची भळभळती जखम कायम आहे. अधिकाऱ्यांचे कागदी घोडे आणि पुढाºयांच्या धरणग्रस्तांविषयी असणाºया पुतनामावशीच्या प्रेमामुळे भामा- आसखेड धरणग्रस्त अजूनही वेठीला धरला जातोय. धरणग्रस्त तरुणाने शनिवारी घेतलेल्या जलसमाधीने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
१९८९ मध्ये भामा आसखेड धरणाचे भूमिपूजन झाले. खेड, दौंड, हवेली या तालुक्यातील सिंचनाचे नियोजन त्यात होते. काळाच्या ओघात शहरीकरण
आणि औद्योगिकरण यासाठी पाणी आरक्षित होऊ लागले. परिणामस्वरूप कालवेही रद्द झाले. शेती सिंचन हा मुख्य विषय बाजूला राहिला. पाण्याचे वाटे घातले गेले. या वाटाघाटीत ज्याचे अस्तित्व पणाला लागले त्याच्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याचे पाप अधिकारी-पुढाºयांनी केलंय.
१ हजार ४१४ खातेदार या धरणामुळे बाधित झाले. संकलन रजिस्टर दुरुस्त करावे, या मागणीनंतरसाधारण २५० खातेदार त्यात वाढले. मात्र, दप्तर दिरंगाईने त्यास अद्याप अंतिम स्वरूप आले नाही. ६५ टक्के पुनर्वसनासाठी रक्कम केवळ १११ खातेदारांनी भरल्यामुळे तेवढेच पुनर्वसनासाठी पात्र अशी शासकीय आकडेवारी सांगते. वास्तविक ४०३ खातेदारांनी पासष्ट टक्के रक्कम भरण्यास आम्हाला संधीच दिली नसल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने पात्रता यादी तपासण्याचे आदेश दिले. त्यालाही दोन वर्षे झाली. यात अधिक खोलवर पाहता १ हजार ४१४ धरणग्रस्तांपैकी ४०३ खातेदारांनी पुनर्वसनासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. ९०० धरणग्रस्तांचा विषय मात्र अद्यापही अंधारात आहे.
>अवहेलना : खोट्या आश्वासनांची खैरात
अज्ञान, संघटन नाही, सरकारी पातळीवरील अवहेलना, खोटी आश्वासने, वेळकाढूपणा आणि स्वार्थी राजकारणी यांनी धरणग्रस्तांना छळलंय. तीस-तीस वर्षे वाट पाहावी लागणार असेल तर संयम तरी ठेवणार कसा? याचाच परिपाक म्हणून तरुण धरणग्रस्ताने जलसमाधी घेतली. पुनर्वसन होत नसल्याचा पहिला बळी खेड तालुक्यात गेला आहे. चासकमान, कळमोडी, भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तरुणाच्या जलसमाधीने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.पात्र बाधित खातेदारांना त्यांच्या पसंतीची जमीन देऊन पुनर्वसन करा, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. हा आदेश न जुमानता पुणे, पिंपरी-चिंचवडसाठी पाणी देण्यासाठी काम सुरू आहे. तीस वर्षांनंतरही पुनर्वसन होत नाही, हे दुर्दैव आहे. इच्छाशक्ती नसल्यामुळे शासन हे करीत असल्याचा आरोप धरणग्रस्त करीत आहे. आमचे पुनर्वसन खेड तालुक्यातच करावे, एकरी पन्नास लाख रुपये भरपाई द्यावी, महामार्गाला जे संपादन होते, तसा मोबदला त्वरित द्यावा, असे काही तोडगे धरणग्रस्त सुचवीत आहेत. यातून मार्ग निघू शकतो.