सिंहगड रोडच्या एकतानगरीतील १ हजार घरांचे पुनर्वसन; महापालिकेचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 12, 2024 11:02 IST2024-12-12T11:02:33+5:302024-12-12T11:02:53+5:30
पुण्यात मुसळधार पावसाने आलेल्या पुरात एकतानगर भागातील अनेक सोसायट्या, दुकानांमध्ये पाणी घुसले होते

सिंहगड रोडच्या एकतानगरीतील १ हजार घरांचे पुनर्वसन; महापालिकेचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
पुणे: शहर व खडकवासला धरण प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे २५ जुलै रोजी मुठा नदीला पूर आला. त्यामध्ये एकतानगर भागातील अनेक सोसायट्या, दुकानांमध्ये पाणी घुसले होते. त्यानंतर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात निळ्या पूररेषेसह निळ्या, लाल पूररेषेच्या आतमध्ये १०३ इमारती आढळून आल्या. त्यामध्ये १ हजार ३८३ सदनिका, तर ६७ दुकानांचा समावेश आहे. तेव्हा निळ्या रेषेच्या आतील बांधकामांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार विठ्ठलवाडी (हिंगणे खुर्द) येथील नियोजित सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याच्या मागच्या बाजूस महापालिकेच्या जागेवर पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ही माहिती दिली.
एकतानगरीच्या पूरग्रस्त भागाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुराचा धोका टाळण्यासाठी नागरिकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी विशेष दर्जा देऊन क्लस्टर केले जाईल, असे सांगितले होते. त्यानंतर महापालिकेने या भागात केलेल्या सर्वेक्षणात निळ्या पूररेषेसह निळ्या, लाल पूररेषेच्या आतमध्ये १०३ इमारती आढळून आल्या. या इमारतींचे निवासी क्षेत्रफळ हे. ८७ हजार ३९९ चौरस मीटर असून, व्यापारी क्षेत्र १ हजार ३४० चौरस मीटर इतके आहे. बांधकाम नियमावलीनुसार दाट लोकवस्ती नसलेल्या भागात दोन हेक्टरपेक्षा जास्त भूखंडावर क्लस्टर करता येऊ शकते. ठाण्यात या पद्धतीने राज्य सरकारने क्लस्टर योजना राबविली, त्याच पद्धतीने एकतानगरीत आराखडा तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ६९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या निधीची उभारणी करण्यासाठी प्रशासन अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे.
एकतानगरीमधील पूररेषेच्या आतील बांधकामांचे पुनर्वसन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला आहे. नियोजित सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्याच्या मागे महापालिकेची जागा आहे, तेथे या पुनर्वसनासाठीची जागा निश्चित केली आहे. - डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका