भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धोरण होणार

भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हाप्रशासन : बाधितांना पुनर्वसनाचे दोन-तीन पर्याय देणारन्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन

पुणे : भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे तितकी जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दोन ते तीन पर्याय दिले जाणार आहेत.  
  भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी १११ प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, ३८८ बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पासाठी ज्या वेळी जमीन संपादीत करण्यात आली, त्यावेळच्या बाजार भावानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना तसे पत्र देऊन जमीन देण्यात यावी असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून, आता नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र आता, इतर बाधितांनी देखील आम्हालाही जमीन द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. 
सध्या, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता ३८८ लोकांना द्याावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व १३१३ प्रकल्पबाधितांना जमीन द्याायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दिला असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीची मागणी केल्याने समस्या उद्भवली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.