निगडीतील पुनर्वसन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत

न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असल्याने काम बंद

निगडी : पेठ क्रमांक २२ येथील जेएनएनयूआरएम- बीएसयूपी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात दोन हजार ८८० पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप केलेले आहे. ६४० सदनिका नव्याने वाटपासाठी तयार आहेत. ४८० सदनिकांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. या प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्याने प्रकल्प गेल्या साडेसहा वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत बंद आहे.

वाटपाशिवाय शिल्लक असलेल्या सदनिकांजवळ अस्वच्छता पाहण्यास मिळत आहे. खिडक्यांच्या तुटलेल्या काचा, इमारतीजवळ साठलेल्या कचऱ्याचे ढीग, साचलेले सांडपाणी, वाढलेले गवत आणि झाडेझुडपे असे चित्र दिसते. रेड झोन हद्दीत येत असलेला प्रकल्प; प्रकल्पासाठी होणारा अवाजवी खर्च अशा विविध मुद्द्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. उच्च न्यायालयाने याबाबत एप्रिल २०१२ मध्ये स्थगिती आदेश दिले. तेव्हापासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे.

प्रकल्पात ११ हजार ७६० सदनिका उभारण्यात येणार होत्या. तथापि हा प्रकल्प सीमित झाल्याने सात हजार ७६० सदनिका या प्रकल्पात उभारण्याचे नियोजन ठरले.तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना वितरित न झालेल्या सदनिकांजवळ साफसफाई होत नाही.

रेड झोन हद्द जाहीर होण्यापूर्वीच संपूर्ण परिसर विकसित झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी जागा खरेदी करून घरे उभारली आहेत, त्यांना अद्यापही रेड झोन हद्द कमी होऊन आपली घरे नियमित होईल, अशी अपेक्षा आहे. रेड झोन हद्द कमी केली जावी यासाठी शासन स्तरावर व न्यायालयीन लढा रेड झोन समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. लवकरच या लढ्याला यश येईल अशी अपेक्षा आहे.
- नरेंद्र भालेकर, सदस्य, रेड झोन संस्था