नव्या बांधकामांना पुन्हा स्थगिती

बांधकाम पूर्ण झालेल्या बांधकामांना आॅक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) न देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी कायम ठेवत पुणे महापालिकेला पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे.

बालेवाडी : बाणेर व बालेवाडी परिसरातील नव्या बांधकामांना कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (सीसी) व बांधकाम पूर्ण झालेल्या बांधकामांना आॅक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) न देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी कायम ठेवत पुणे महापालिकेला पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे या भागातील सुमार ६० ते ६५ प्रकल्प अडचणीत आल्याची माहिती हाती आली आहे.
आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे उपनगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणीपुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्याव्यतिरिक्त पर्याय उरणार नाही, असे मत आज मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नोंदवत बंदी उठविण्यास साफ नकार दिला. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेने दरदिवसाला प्रतिव्यक्तीमागे १५० लीटर पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे. मात्र पुणे महानगरपालिका हा पुरवठा करण्यात साफ अपयशी ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनुराग जैन यांनी केला.
दरम्यान, न्यायालयाने स्थगिती आदेश आणखी दोन आठवडे वाढविल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ओसी मिळत नसल्याने अनेक रहिवाशांचे गृहप्रवेशही लांबणीवर पडले असून त्यांचीसुद्धा कोंडी झाली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत क्रेडाई गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून काळात आहे.
> २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे पालिकेला निर्देश
यासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेला २ आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. बाणेर, बालेवाडी भागातील रहिवाशांना अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या परिसरातील बांधकामांना ओसी आणि सीसी देऊ नये, असे आदेश दिले होते.