प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र हस्तांतरणात दिलासा, सहा महिन्यांची अट काढली

पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाभ होणार आहे.

पुणे : प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रदान केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण करण्याबाबतच्या २०१६ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता नवीन शासन निर्णयानुसार पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिल्यानंतर प्रथम नामनिर्देशित वारसदारास हस्तांतरणास कालमर्यादा राहणार नाही. त्यानंतर मात्र नामनिर्देशित विहित वारसदारास हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास सहा महिन्यांची मर्यादा लागू राहील. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण पात्र एकाच नामनिर्देशित व्यक्तीस देण्यात येईल. त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी लाभ होणार आहे.

प्रकल्पग्रस्त दाखल्याचे हस्तांतरण करताना प्रकल्पग्रस्त दाखला निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून प्रकल्पग्रस्त दाखला ६ महिन्यांच्या आत बदलता येणार नाही, अशी अट २ मे २०१६ च्या शासन निर्णयात होती. या अटीमुळे मूळ प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस दाखल्याचे हस्तांतरण करण्यास विलंब होऊन त्याला प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळवणे शक्य होत नव्हते. परिणामी संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन खऱ्या अर्थाने पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकास त्यांचे पात्र एका नामनिर्देशित वारसास प्रथम वेळी हस्तांतरण करण्याची कालमर्यादा शिथिल करण्यात आली.

प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस गट क व गट ड संवर्गातील पदाच्या पदभरतीमध्ये आरक्षण असून, स्पर्धा परीक्षा देऊन नियुक्ती करण्यात येते. प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या पदांवर प्रकल्पबाधित उमेदवारांकरीता ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असून प्रकल्पबाधित उमेदवाराने वयोमर्यादेची अट उलटून गेल्यास त्याला नोकरीसाठी अर्ज करता येत नाही. तसेच प्रकल्पबाधित व्यक्तीकडे शैक्षणिक अर्हता नसल्याने व वयोमर्यादा उलटल्याने त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातून शासकीय नोकरी मिळवणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखला बदलून मिळण्यासाठी अडचणी येतात. या सर्व बाबींच्या विचार करून शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे.

पूर्वीच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबावर अन्याय होत होता. नवीन निर्णयामुळे शासकीय नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. - मकरंद पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री