खेड सेझबाधितांना दिलासा

प्रलंबित समस्यांचा प्रश्न : पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्रकल्पग्रस्तांची दखल

दावडी : खेड सेझ प्रकल्पबाधितांच्या प्रलंबित १५ टक्के परतावा प्रश्नांची पंतप्रधान कार्यालय दिल्ली (पी. जी. पोर्टल) कडून घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्न लवकर सुटण्याच्या आशा त्यामुळे पल्लवित झाल्या आहेत. खेड सेझ प्रकल्पासाठी सन २००८ मध्ये १२.७ हेक्टर जमिनीचे संपादन एम. आय. डी. सी.द्वारे बाबा कल्याणी संचलित भारत फोर्ज लिमिटेडच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आले होते. कनेरसर, केंदूर, निमगाव, दावडी या प्रमुख गावांतील जमिनीचे संपादन केले होते.

जमीन संपादन करताना विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामध्ये १५ टक्के परतावा विकसित शेतजमिनीच्या स्वरुपात देऊन प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली होती. जमीन संपादनाच्यावेळी मोबदला देत असताना १५ टक्के परतावा विकसित शेतजमिनीच्या स्वरुपात देण्यासाठी २५ टक्के रक्कम डेव्हलपमेंट चार्ज या स्वरुपात कपात प्रकल्पबाधितांकडून करण्यात आली. मात्र अद्यापही प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही.

खेड सेझ प्रकल्पाला जमिनी देऊन १५ टक्के परताव्याचा प्रश्न न सुटल्याने जमिनी गेल्या, मिळालेला पैसाही संपला, आता उपासमारीची वेळ प्रकल्पबाधितांवर आलेली होती. त्यामुळे कंटाळून प्रकल्पबाधितांनी यंदा ६ जून रोजी आत्मदहनाची परवानगी मिळावी किंवा परताव्याचा प्रश्न सोडवावा, अशा आशयाचे निवेदन बाळासाहेब माशेरे, काशिनाथ हजारे, सुनील लिमगुडे, संतोष दौंडकर, एकनाथ गोरडे, विजय भालेकर, सत्यवान दौंडकर, दादा जैद यांच्यासह प्रकल्पबाधित सुमारे ९० शेतकरी आदींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश व राज्यपाल यांना पाठविले होते.

तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश
निवेदनामध्ये १५ टक्के परतावा विकसित शेतजमिनीच्या स्वरुपात पॅकेजनुसार मिळावा किंवा २०१३ च्या नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार रेडी रेकगनाईज दराच्या ४ पटीने मोबदला रोख स्वरुपात मिळावा, खेड सेझ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन होऊन १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही ज्या कारणासाठी जमिनी संपादित केल्या त्यासाठी वापरण्यात न आल्याने ८० टक्के जमीन पडून असल्याने त्या संपादित जमिनी विनामोबदला शेतकºयांना व प्रकल्पबाधितांना परत कराव्यात आदी मागण्या केल्या होत्या.
४पंतप्रधान कार्यालयाकडून तातडीने दखल घेऊन उद्योग संचालनालय, मंत्रालय मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. आय. डी. सी. मुंबई यांना तत्काळ कार्यवाहीबाबत आदेश नुकताच देण्यात आलेला आहे, असे बाळासाहेब माशेरे यांनी सांगितले.
१५ टक्के परतावा प्रश्न गेली १० वर्षे जमीन संपादन होऊनही प्रलंबित प्रकल्पबाधितांमध्ये प्रचंड असंतोष व फसवणुकीची भावना
प्रकल्पबाधितांकडून खासदार राजू शेट्टी, बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने.