पदाधिका-यांचा सुटकेचा नि:श्वास

सलग तीन महिने विरोधकांकडून जलवाहिन्या बदलण्याच्या निविदांवर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्रस्त झालेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाºयांनी या निविदा रद्द झाल्यामुळे गुरुवारी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

पुणे : सलग तीन महिने विरोधकांकडून जलवाहिन्या बदलण्याच्या निविदांवर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्रस्त झालेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाºयांनी या निविदा रद्द झाल्यामुळे गुरुवारी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रियेची माहिती घेण्यात आली, त्यानुसार जीएसटीमुळे दरांमध्ये फरक पडणार असल्याने निविदा रद्द करण्यात आल्या, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी सांगितले.
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच महापौर टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महापौर म्हणाल्या, देशात
जीएसटी ही नवी कर प्रणाली सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या निविदांचा प्रशासनाने अभ्यास केला. त्यात कामाच्या साहित्याच्या दरात बराच फरक पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या निविदा रद्द
करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप केला आहे का, यावर बोलताना सभागृह नेते भिमाले यांनी ही सगळी निविदा प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावरच झाली असल्याचे स्पष्ट केले. यात पदाधिकाºयांचा कुठेही हस्तक्षेप नव्हता. जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सर्वच कामांच्या निविदांचा अभ्यास करत आहे. तसाच याही निविदेचा झाला. त्यात महापालिकेचे नुकसान होत आहे, असे लक्षात आल्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठांनी ती माहिती देण्यात आली. त्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानुसार स्थानिक स्तरावरच प्रशासनाला निविदा रद्द करायला सांगण्यात आले, असे भिमाले यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या आरोपांनी दबून जाऊन निविदा रद्द करण्यात आली का, यावर स्थायी समिती अध्यक्ष मोहोळ यांनी नकार दिला. विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नव्हते. स्थायी समितीकडे निविदा आल्यानंतरच पदाधिकाºयांचा रोल सुरू होतो. त्यापूर्वी सर्व माहिती प्रशासनालाच असते.
पदाधिकाºयांना ती मागवून घेण्याचा अधिकार आहे. त्याप्रमाणे माहिती घेतल्यावर महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर निविदा रद्द करायला लावण्यात आल्या.