शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर धर्माचा उल्लेख नको

मढ : जून महिना आला की पावसाबरोबरच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालक, तसेच विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू होते. अनेक पालक व विद्यार्थी आपल्या सोयीनुसार नवीन प्रवेशासाठी नोंदणी किंवा प्रवेश घेत आहेत, त्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला लागतो. परंतु सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या वेगवेगळ्या परिपत्रकांवर आदिवासी म्हणजेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या ‌दाखल्यावर जातीच्या पुढे कोणत्याही धर्माचा उल्लेख न करता दाखला देण्यात यावा किंवा तशी नोंद करावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग यांचेमार्फत १२ जानेवारी २००० रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यात देखील अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या दाखल्यामध्ये फक्त जातीचा उल्लेख करण्यात यावा असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी, पुणे जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती जुन्नर या शासकीय विभागांकडून देखील अशा प्रकारची परिपत्रके काढून त्याप्रमाणे आदेश देण्यात आले आहेत.

आदिवासी संघटनांचे म्हणण्यानुसार आदिवासींना धर्म नाही, आदिवासी विकास परिषद यांनी डिसेंबर १९९५ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात एकूण १९ मागण्या सादर केल्या होत्या, त्या मागण्या वरील अभिप्राय नमूद करून १९९८ च्या अधिवेशनामध्ये तो तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी सुपूर्द केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने ही एक मागणी होती की, आदिवासीत मोडणाऱ्या सूचित प्रत्येक जमातीच्या धर्माचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. आदिवासी या शब्दातच सिद्ध होते की ते हिंदू नाहीत. परंतु हिंदू समाजाशी जवळीक साधल्यामुळे अज्ञानी आदिवासी समाज स्वतःला हिंदू समजून जमातीच्या नावासमोर हिंदू असा उल्लेख करू लागला. उदाहरण हिंदू भिल्ल, हिंदू ठाकर, हिंदू कोकणा, हिंदू महादेव कोळी, हिंदू कातकरी वगैरे परंतु आदिवासींच्या घटनात्मक सूचीमध्ये अशा पद्धतीने उल्लेख केला गेलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात आदिवासींचे नुकसान होऊ नये. म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर जातीच्या पुढे धर्माचा उल्लेख नसावा असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे.

--

चौकट

पालकांमध्ये संभ्रम

पालक व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

अनेक पालक नवीन प्रवेशाच्या निमित्ताने किंवा दाखला काढण्याच्या निमित्ताने शाळा किंवा महाविद्यालयात गेले असता. सदर पत्राच्या अनुषंगाने शालेय प्रशासन किंवा महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून आदिवासी पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना तशी विचारणा केली असता बऱ्याच पालकांकडे किंवा शालेय महाविद्यालयीन प्रशासनाकडे याचे उत्तर नसल्याने नक्की काय करावे, असा प्रश्न पालक-शिक्षक तसेच शालेय प्रशासनाला पडल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दाखला देणे अवघड बनले असून प्रवेशासाठी देखील उशीर होत आहे. यावर काहीतरी निश्चित निर्णय हवा अशी पालक व शिक्षकांची मागणी आहे.

--