३४ गावांचा प्रश्न निकाली काढा

शहरालगत असलेल्या हवेली व मुळशी या तालुक्यांतील ३४ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्याबाबतचा निर्णय तीन महिन्यांत निकाली काढा, असे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने

पुणे : शहरालगत असलेल्या हवेली व मुळशी या तालुक्यांतील ३४ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्याबाबतचा निर्णय तीन महिन्यांत निकाली काढा, असे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
३४ गावांतील सर्वपक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका सादर करण्यात आली आहे. यावर आज सुनावणी झाली.
मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यात स्थानिक ग्रामपंचायती सक्षम नाहीत. ३४ गावांचा समावेश करण्यास पुणे महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनानेही मे २०१४मध्ये या गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्याचा आदेश काढला आहे. मात्र, अद्याप शासन हा निर्णय घेत नसल्यामुळे हवेली तालुका नागरी कृती
समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यापूर्वी २९ जून रोजी सुनावणी झाली होती तेव्हा, ८ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सुनावणी झाली, तेव्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. ठाकूर यांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर पुन्हा ३ वाजता सुनावणी झाली. यात शासनाचे उपसचिव डॉ. सुधाकर शिंदे यांचे मुदतवाढ मागणीचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले.
यात शासन स्तरावर या प्रकरणी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा निर्णय व्यापक स्वरूपाचा आहे. अनेक तांत्रिक समस्याही उद्भवत आहेत. या सर्व अडचणींचे निराकारण करून आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर आणखी कालावधी लागेल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली.
यावर न्यायालयाने सदर पत्र रेकॉर्डवर घेऊन तीन महिन्यात अंतिम आदेश देण्याच्या सूचना दिल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप साळुंखे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सुनावणीच्या वेळी कृती समितीच्या वतीने कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील, राजाभाऊ रायकर, बाळासाहेब हागवणे, संदीप तुपे, मिलिंद पोकळे आदी उपस्थित होेते. (प्रतिनिधी)

निवडणूक आयोगाकडे जाऊ
जिल्हा परिषद निवडणुका आल्या असून, गट-गणांच्या रचनेचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे. निकाल लागेपर्यंत ही रचना होईल, याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य दशरथ काळभोर यांना विचारले असता, ते म्हणाले, की ३४ गावे वगळण्याचा मी स्वत: जिल्हा परिषदेत ठराव मांडून तो करून घेतला आहे. त्यामुळे जर या ३४ गावांचा निवडणूक प्रक्रियेत समावेश करून घेतला, तर निवडणूक आयोगाकडेही आम्ही जाण्याची तयारी करीत आहोत.

उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने शासनाला ही ३४ गावे महापालिकेत घ्यावी
लागतील. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करू, असे कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी सांगितले.