पालिकेच्या खोल्या चक्क भाड्याने

कर्मचारी म्हणून मिळालेल्या महापालिका वसाहतीमधील खोल्या परस्पर भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रकार काही कर्मचाऱ्यांनी केला असल्याचे तपासणीत उघड झाले

पुणे : कर्मचारी म्हणून मिळालेल्या महापालिका वसाहतीमधील खोल्या परस्पर भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रकार काही कर्मचाऱ्यांनी केला असल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे. काही जणांनी पालिकेतील सेवानिवृत्तीनंतरही वसाहतींमधील खोलीचा ताबा कायम ठेवला असून, त्यांच्यासह अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या चाळ खात्याने नोटिसा बजावल्या आहेत.
शहरात पालिकेच्या २९ वसाहती आहेत. पालिकेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणून त्या बांधण्यात आल्या. दोन खोल्यांचे एक अशी सुमारे ३ हजार ४०० घरे त्यात आहेत. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १८ हजार आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पालिकेने कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणून एकही वसाहत बांधलेली नाही. आहे त्या विकसित करणे शक्य असूनही केलेल्या नाहीत. त्यामुळेच या खोल्यांचे कर्मचाऱ्यांना वाटप करणाऱ्या पालिकेच्या चाळ विभागाकडे नेहमीच खोल्यांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते.
सध्याची प्रतीक्षा यादी तब्बल ४ हजार जणांची आहे. त्यातील अनेकांनी खोल्यांसाठी अर्ज करून बरीच वर्षे झाली आहेत.
खोल्यांची मागणी करून व अनेक कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतरही खोल्या मिळत नसल्याने प्रतीक्षा यादीतील काही जणांनी चाळ विभागाकडे तक्रार केली. स्वत: काही वसाहतींमध्ये फिरून माहिती घेतली. चाळ विभागानेही तपासणीसाठी म्हणून स्वतंत्र मोहीम राबविली. त्यात पालिकेशी काहीही संबंध नसलेली कुटुंबेही वसाहतींमध्ये राहत असल्याचे दिसून आले.
त्या खोल्या ज्यांना देण्यात आल्या होत्या, त्यांनीच त्यांचे दुसरीकडे खासगी जागेवर घर झाल्यानंतर या खोल्या पालिकेच्या ताब्यात न देता त्यात परस्पर भाडेकरू ठेवले असल्याचे चौकशीत उघड झाले. खासगी मालमत्ता असूनही पालिकेच्या खोलीत राहत असलेली अशी ५० पेक्षा जास्त कुटुंबे तपासणीत आढळली आहेत.
पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ते बाहेर खासगी घर घेऊन राहत असतील तर घरभाडेभत्ता मिळतो. पालिका वसाहतीत राहत असतील तर
त्यांचा हा भत्ता पालिकेत जमा होतो. ज्यांनी पालिकेच्या खोल्या भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत, त्यांचा घरभाडेभत्ता पालिकेत जमा होत असला तरी त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम त्यांना त्यांनी ठेवलेल्या भाडेकरूकडून मिळते. शहराच्या मध्यभागातील सानेगुरुजी नगर, राजेंद्रनगर या वसाहतींबरोबरच हडपसर व अन्य काही उपनगरांमधील वसाहतींमध्येही चाळ विभागाला असे प्रकार आढळले आहेत.
पालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने खोलीचा ताबा चाळ विभागाकडे देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी तसे केलेले नाही. सेवानिवृत्त होऊनही त्यांनी खोल्यांचा ताबा सोडलेला नाही. अशी तब्बल २६ कुटुंबे आढळली आहेत.
मुलाला, मुलीला पालिकेत नोकरी मिळणार आहे, पुतणी पालिकेतच आहे, तिच्या नावावर खोली करून घेत आहे अशा
अनेक कारणे देत त्यांनी खोली पालिकेच्या ताब्यात देणे टाळले
आहे. चाळ विभागाने या सर्व कुटुंबांना आता नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. सेवेत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवेत नसतील तर त्यांच्याकडून खोल्यांचा त्वरित ताबा घेण्यात येणार आहे.(प्रतिनिधी)


कर्मचारी जास्त, खोल्या कमी
कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत वसाहतींची व त्यातील खोल्यांची संख्या कमी आहे. त्यातही काही वसाहतींमधील खोल्यांमध्ये पालिकेच्या विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना
( रस्तारुंदी वगैरे) सामावून घेण्यात आले आहे. त्यांना दिलेल्या खोल्या कायमस्वरूपी देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी भाडेही अत्यंत अल्प ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळेही पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खोल्यांची संख्या कमी झाली आहे.
पानशेत पूरग्रस्तांनाही जागा
काही वसाहतींमध्ये पानशेत पूरग्रस्तांना त्या वेळी खोल्या बांधून देण्यात आल्या. त्यासाठी वसाहतीमधील मोकळी जागा वापरण्यात आली. आता त्या खोल्या व जागाही पूरग्रस्तांच्या मालकीची झाल्यासारखीच आहे.