कामगारांच्या लसीकरणासाठी वयाची अट रद्द करा : कोल्हे

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, देशात सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्रात तर कोरोनाबाधितांची संख्या अत्यंत वेगाने वाढत आहे. गतवर्षी लॉकडाऊनमध्ये बंद असलेले उद्योगधंदे जवळपास सर्वच पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले आहेत. स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये लाखो कर्मचारी काम करत आहेत. दररोजचा प्रवास आणि संपर्कातून एखाद्याला कोरोनाची लागण झाल्यास त्या कंपनीतील इतर कर्मचारी आणि त्या परिसरातील अन्य कंपन्यांमध्ये कोरोनाचा फैलाव होऊ शकतो. याशिवाय या कर्मचाऱ्यांद्वारे त्यांच्या कुटुंबापर्यंत कोरोनाचे लोण पोहोचू शकते. साधारणत: १८ वर्षे वयोगटांवरील कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्या संबंधित सर्वांनाच वयाची अट न ठेवता सरसकट कोरोना प्रतिबंधक लस देणे गरजेचे आहे.

याबाबत आपण स्वत: लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासादरम्यान आरोग्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

ठिकठिकाणी काम करणाऱ्या १८ वर्षांवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना मागणीनुसार लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सातत्याने करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक लसीकरण करण्यात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड लशींचा मागणीनुसार निरंतर पुरवठा केला पाहिजे. तसेच कोरोनाबाधित रुग्णांच्या वाढत्या संख्येला विचारात घेत अखंडित ऑक्सिजन पुरवठादेखील केला पाहिजे. तसेच रेमेडिसिवर इंजेक्शनचा सध्या जाणवणारा तुटवडा लक्षात घेऊन पुरेशा प्रमाणात रेमेडिसिवर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.