बार्टीच्या फेलोशिपसाठी लागू केलेली अट रद्द करा

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने अनुसूचित जातीतील (एससी) विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) दिली जाते. यासाठी जानेवारी २०२१ मध्ये बार्टीने जाहिरात प्रसिद्ध करून सन २०१९ साठी १०६ जागांसाठी अर्ज मागविले आहेत. मात्र, राष्ट्रीय मानांकन प्राप्त पहिल्या शंभर संस्थांमधील उमेदवारांनाच या जागांचा लाभ घेता येईल, अशी अट बार्टीने लागू केल्याने या विरोधात विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच अशी जाचक अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना २०१३ पासून सुरू केली आहे. मागील दोन वर्षांत या फेलोशिपची जाहिरात आली नाही. या योजनेची मागील सात वर्षांतील एकूण लाभार्थी संख्या केवळ १०५ आहे. २०२१ मध्ये दिलेल्या जाहिरातीत केवळ १ जागेची वाढ केली आहे. फेलोशिप देऊन विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे.

बार्टीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ न फासता जाचक अटी काढून टाकून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल अशा सर्वसमावेशक या योजना राबविण्याची गरज आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घ्यायचा असेल तर तो अर्जदार राष्ट्रीय मानांकित शिक्षण संस्थेचा विद्यार्थी असावा ही जाचक अट का टाकली? राज्यात केवळ १२ महाविद्यालयांचा अशा मानांकित संस्थांमध्ये समावेश आहे. यात एकही पशुवैद्यक व कृषी विद्यापीठ नाही? या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ कसा मिळणार? याचा खुलासा करण्याची मागणी स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅन्डचे कुलदीप आंबेकर यांनी केली आहे

चौकट

सात वर्षांत केवळ एकाच जागेत वाढ

सारथीने मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा-कुणबी समाजाच्या नॉन क्रिमीलेयर उमेदवारांसाठी अधिछात्रवृत्तीसाठी पहिल्याच वर्षी ५०० विद्यार्थ्यांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी कोणतीही अट टाकलेली नाही. यावर बार्टीने दिलेल्या अधिछात्रवृत्तीसाठी अट लागू करून गेल्या सात वर्षांत केवळ एकाच जागेत वाढ करून १०६ विद्यार्थ्यांना मंजुरी दिली आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून ही अट घातली आहे. राजकीय हस्तक्षेप होत आहे का.? याची चौकशीची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.